बिलासपुर

बिलासपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्याख्याता के रिटायरमेंट के 6 माह बाद जीपीएफ से वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त होने के 6 माह बाद किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की राशि से किसी भी प्रकार …

बिलासपुर,09 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के छह माह बीत जाने के बाद सामान्य भविष्य निधि से किसी भी प्रकार की वसूली कानूनन अवैध है। कोर्ट ने इस आधार पर एक रिटायर्ड लेक्चरर के खिलाफ 12 साल बाद जारी किए गए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। …

बिलासपुर,06 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को निरंतर गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 7,470 करोड़ का बजट अनुदान प्रदान किया है। इस अनुदान के माध्यम से राज्य में रेल संपर्क को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं में सुधार,माल परिवहन क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को और …

बिलासपुर,05 फरवरी 2026। बिलासपुर में जन प्रतिनिधियों की शिकायत, रेत माफियाओं के तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास के बाद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने खनिज विभाग ने सक्रियता दिखाई। टीम ने घुटकू, सेंदरी सहित रतनपुर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रेत परिवहन करने वाले तीन हाईवा और तीन ट्रैक्टर के साथ ही अवैध रूप से डंप …

सिस्टम की गलती का बोझ कर्मचारियों पर-न्यूज डेस्क-बिलासपुर,05 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वर्ष 2011 की विवादित भर्ती पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 67 सब-इंजीनियर (सिविल) की नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि …

बिना प्रमाणित मौखिक बंटवारे से बेटी का सहदायिक अधिकार नहीं होता समाप्त बिलासपुर,03 फरवरी 2026। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले का अप्रमाणित मौखिक बंटवारा बेटी के सहदायिक (कॉपरसेनरी) अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। न्यायालय ने पैतृक कृषि भूमि में …

सवर्ण समाज ने रैली निकालकर जताया विरोध,कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर की नारेबाजीबिलासपुर,02 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों के खिलाफ सोमवार को सवर्ण समाज में आक्रोश देखने को मिला। समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर विरोध जताया। रैली देवकीनंदन चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर …

सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों ने जताया रोषबिलासपुर,01 फरवरी 2026। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में आज देशभर में सवर्ण समाज ने बंद का आह्वान किया है। हालांकि, छत्तीसगढ़ की न्याय धानी बिलासपुर में बंद बेअसर नजर आया और मुख्य बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, विभिन्न …

बिलासपुर, 29 जनवरी 2026। मुख्य सचिव विकासशील ने यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने मंत्रालय सहित राज्य शासन के सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से निर्धारित समय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने ऐसा नहीं करने …

हाईकोर्ट बोला…इससे कामकाज और प्रशासनिक अनुशासन पर पड़ेगा असरबिलासपुर,29 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि, अदालतों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए नियमित छात्र की तरह शैक्षणिक डिग्री हासिल नहीं कर सकता। नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई करने से कार्यालय के …