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बिलासपुर

बिलासपुर@फर्जीवाड़ा : डेढ़ दशक से बैगा जनजाति का बनता रहा फर्जी प्रमाण पत्र,और प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी,हल्ला मचा तब शुरू हुई जांच…

बिलासपुर,13 जून 2026। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाना इतना आसान हो गया है कि स्कूली रिकॉर्ड में सफेदा लगाकर फर्जी बैगा जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है और इसका फायदा उठाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के कोटा और मस्तूरी ब्लाक में फर्जी तरीके से विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा का जाति प्रमाण पत्र बनवा …

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बिलासपुर@‘पुलिस प्राइवेट वसूली एजेंट नहीं’ः हाईकोर्ट की फटकार एनबीएफसी के 53 करोड़ होल्ड करने का आदेश रद्द

बिलासपुर,12 जून 2026। डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं …

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बिलासपुर@बिना जांच एफआईआर पर पत्रकारों का विरोध,आईजी और कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग

बिलासपुर,11 जून 2026 (घटती-घटना)। बिलासपुर के पत्रकारों ने हाल ही में दो पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर को लेकर गहरा विरोध दर्ज कराया है। पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात कर पत्रकार सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के पालन और निष्पक्ष जांच की मांग की। पत्रकारों ने मांग की कि जांच पूरी होने …

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बिलासपुर@बिलासपुर में 7-7 साल के बच्चियों के साथ रेप…

बिलासपुर,11 जून 2026। सिरगिट्टी क्षेत्र में 7 वर्षीय दो मासूम बच्चियों के साथ नाबालिग लड़के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस पर गंभीर लापरवाही, साक्ष्य संकलन में उदासीनता, एफआईआर में देरी कर पीडि़त पक्ष पर समझौते का दबाव बनाने को लेकर परिजनों ने एसपी से शिकायत की है। पीडि़त दोनों मासूम बच्चियों की मां परिजनों के …

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बिलासपुर@पुलिस पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी…कहा…अपराध की जांच करें,प्राइवेट रिकवरी एजेंट की तरह नहीं

बिलासपुर,11 जून 2026। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस निजी वसूली एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकती। डिवीजन बेंच ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बीनएसएस के …

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बिलासपुर@महिलाओं के धर्मांतरण पर सख्त कानून…अपराधियों के प्रति नरमी नहीं बिलासपुर में दो दिवसीय प्रवास पर कई कार्यक्रमों में शामिल : केंद्रीय मंत्री ठाकुर

बिलासपुर,10 जून 2026। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला अत्याचार और धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बेटियों के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मंत्री ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी …

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बिलासपुर@गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल विवाद…

32 विभागों के पेपर लीक मामले की जांच पूरी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी,पुलिस जांच की सिफारिश बिलासपुर,09 जून 2026। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से जुड़े कथित हैकिंग और प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच पूरी हो गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी है। अब पूरे मामले …

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बिलासपुर@छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला : पत्नी अब किसी भी जिले में ले सकेगी भरण-पोषण,अधिकार क्षेत्र को लेकर पतियों को राहत नहीं…

बिलासपुर,06 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े मामलों में एक बड़ी कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने साफ कर दिया है कि पत्नी वर्तमान में जिस जिले में रह रही है, वह वहीं की फैमिली कोर्ट में अपने और बच्चों के भरण-पोषण का दावा पेश कर सकती है। सिर्फ इस आधार पर कोर्ट …

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बिलासपुर@पुलिस ने नहीं देवेंद्र यादव ने खुद फाड़ा था अपना कुर्ता…

बिलासपुर,06 जून 2026। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जिस कुर्ते को पुलिस द्वारा …

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बिलासपुर@टीचर ने वकील बतौर रखा अपना पक्ष,हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर,05 जून 2026। बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए एक व्याख्याता ने न सिर्फ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि अपने मामले की पैरवी भी खुद की। हाईकोर्ट ने शिक्षक की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को उनके स्थानांतरण आवेदन पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले …

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