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बिलासपुर@बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…सिर्फ रिश्वत की रकम मिलना गुनाह का सबूत नहीं,मांग साबित करना जरूरी

बिलासपुर,14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक अहम प्रकरण में स्पष्ट किया है कि केवल रिश्वत की राशि बरामद हो जाने से किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है, अभियोजन को यह भी निर्विवाद रूप से साबित करना होगा कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने …

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बिलासपुर@चौकीदार की हत्या करके 4 नाबालिग बाल संप्रेक्षण गृह से फरार,गहन जांच कर रही पुलिस

बिलासपुर,14 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के भीतर चौकीदार की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि,चार बाल अपचारियों ने पहले चौकीदार के साथ मारपीट की,फिर उसके हाथ-पैर बांधकर गला दबा दिया और मुंह में गमछा ठूंस दिया। वारदात के बाद चारों बाल अपचारी मौके से फरार हो गए। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की …

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बिलासपुर@कारोबारी ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप,पीएमओ पहुंची शिकायत तो मचा हड़कंप

बिलासपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रियल स्टेट कारोबारी ने कोल्ड-ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 37 साल की महिला से रेप किया है। उसका अश्लील वीडियो बनाकर करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल भी किया। पीडि़ता ने इसकी शिकायत डाक के माध्यम से पीएमओ को भेजी। जिसके बाद स्नढ्ढक्र दर्ज की गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। …

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बिलासपुर@बीएससी नर्सिंग प्रवेश में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल नियम रद्द…बिलासपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बीएससी (नर्सिंग) प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा न्यूनतम परसेंटाइल की …

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पेंड्रा@हाफ मर्डर के आरोपियों को 10-10 साल की हुई सजा

पेंड्रा,10 जुलाई 2026। गौरेला में 23 अक्टूबर, 2024 को दाबेली दुकान संचालित करने वाले दो भाइयों ने युवक कान्हा नामदेव पर चाकू से घातक हमला किया था। पीडि़त पेशे से ऑटो चालक है। आरोपियों ने उनकी दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से धंधे में नुकसान कराने का आरोप लगाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के प्रयास मामले …

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बिलासपुर@आरटीआई से नहीं खुलेगी सिम्स भर्ती घोटाले की फाइल…हाईकोर्ट ने सूचना आयोग का आदेश किया रद्द

बिलासपुर,10 जुलाई 2026 । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिम्स भर्ती अनियमितता मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम के गोपनीयता संबंधी प्रावधान प्रभावी रहेंगे। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें …

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बिलासपुर@तीन महीने से बंद हैं अपोलो की एंबुलेंसें? कांग्रेस का बड़ा हमला

शैलेश पाण्डेय बोले…मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़बिलासपुर,10 जुलाई 2026। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में गंभीर मरीज के एयरलिफ्ट को लेकर सामने आए विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधे तौर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक शैलेश पाण्डेय और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय …

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बिलासपुर@7 टीचरों की गिरफ्तारी नहीं होगी..नौकरी पाने में गड़बड़ी का आरोप,हाईकोर्ट से फिलहाल राहत

बिलासपुर,08 जुलाई 2026। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, …

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बिलासपुर@एनटीपीसी की दलदल समस्या से त्रस्त किसान,मुआवजा कटने पर फूटा गुस्सा..

बिलासपुर,07 जुलाई 2026। एनटीपीसी सीपत परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के किसानों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। वर्षों से दलदल और जलभराव की समस्या झेल रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी खेती योग्य जमीन लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के बजाय उन्हें हर साल मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ता …

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बिलासपुर@मीडियाकर्मी के खिलाफ पुलिस पेश नहीं कर पाई सबूत,हाईकोर्ट ने दी राहत

बिलासपुर,06 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि,बिना किसी ठोस कारण के जांच और चार्जशीट में 6 साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताडि़त करने जैसा है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले जल्द सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस …

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