रायपुर @ प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण अब 30 अक्टूबर तक

क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने सर्वेक्षण की तिथि बढ़ाई
-सर्वे के लिए आवेदक को सीजीक्यूडीसी ‘सीजीक्यूडीसी ‘ मोबाईल एप्प पर निर्धारित जानकारियां अपलोड करनी होगी

रायपुर,13 अक्टूबर 2021 (ए)। छत्तीसगढ़ मंटिफायबल डाटा आयोग द्वारा प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण हेतु निर्धारित तिथि अब बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। अब आवेदक सीजीक्यूडीसी ‘ष्टत्रक्तष्ठष्ट’ मोबाईल एप्प पर ऑनलाईन पंजीकरण तथा अपने से संबंधित जानकारियां 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकेंगे। पूर्व में सर्वेक्षण के लिए 12 अक्टूबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा संशोधित तिथि के निर्धारण के बाद सर्वेक्षण हेतु संशोधित विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीजीक्यूडीसी मोबाईल एप्प गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ मंटिफायबल डाटा आयोग के सचिव से प्राप्त संशोधित कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य 30 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। डाटा संग्रहण पश्चात ग्राम पंचायत वार एवं वार्ड वार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जोन कार्यालय में 27 नवम्बर 2021 तक किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति 15 दिसम्बर 2021 तक प्राप्त की जाएगी।प्राप्त दावा एवं आपत्ति का निराकरण 30 दिसम्बर 2021 तक किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में पी.आई.सी एवं एम.आई.सी. द्वारा 20 जनवरी 2022 तक अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्रों में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य 05 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषण 18 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को डाटा प्रेषण का कार्य 15 मार्च 2022 तक किया जाएगा।
उपरोक्त संशोधित कार्यक्रम जारी होने के पश्चात् अब सर्वेक्षण का कार्य सुपरवाईजारों द्वारा 30 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। सर्वे का कार्य मोबाईल एप्प वेब पोर्टल के माध्यम से पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय विभाग के नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका एवं ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में नियुक्त किए गए सुपरवाइजर के माध्यम से किया जाएगा। सर्वे का कार्य 30 अक्टूबर 2021 तक चलेगा।