नई दिल्ली ,06 नवंबर 2021 (ए )। देश में ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज अब तेजी से उठने लगी है। ट्रांसजेंडर के मुद्दे से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में बिहार सरकार ने भी अपनी बात रखी। बिहार सरकार ने कोर्ट को बताया है कि उसने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं, जिसमें उनके सामाजिक विकास की निगरानी के लिए राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना भी शामिल है। इसी साल 12 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े (सेवानिवृत्त होने के बाद से) की अध्यक्षता वाली पीठ ने किन्नर मां सामाजिक संस्था ट्रस्ट की एक याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा था, जिसमें इस समुदाय के सामाजिक कल्याण के मुद्दों को हल करने के लिए एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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