रायपुर@काम नहीं तो वेतन नहीं…हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के लिए सुनाया अहम फैसला

रायपुर,31 मई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने साफ कह दिया है कि अगर किसी कर्मचारी को क्रिमिनल केस की वजह से नौकरी से निकाला गया था, और बाद में वह कोर्ट से बरी भी हो जाता है, तो भी वह घर बैठे समय का पूरा पैसा नहीं मांग सकता। यह पूरा मामला विद्युत मंडल के एक पूर्व सुपरवाइजर से जुड़ा है। वह सहायक श्रेणी-1 के पद पर भर्ती हुए थे और तरक्की पाकर सुपरवाइजर बने। इसी बीच उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो गया। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया, जिसके तुरंत बाद विभाग ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आया। कर्मचारी ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की। यह कानूनी लड़ाई इतनी लंबी खिंची कि इस दौरान उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी पार हो गई। आखिरकार हाईकोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन तब तक वह रिटायर हो चुके थे। बरी होने के बाद बिजली विभाग ने उनका बर्खास्तगी का आदेश तो वापस ले लिया, लेकिन नौकरी से बाहर रहने के दौरान का पूरा पिछला वेतन और एरियर देने से साफ मना कर दिया।