जगदलपुर,16 जून 2026। पत्रकारों पर बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज होने से नाराज बस्तर जिला पत्रकार संघ ने जगदलपुर में एक दिवसीय धरना दिया। पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 को पूरी तरह लागू करने की मांग की।
- कानून को अधिसूचित करो : छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो चुका है। मगर नियम-प्रक्रिया अब तक अधिसूचित नहीं। इससे कानून जमीन पर लागू नहीं हो रहा।
- डीएसपी जांच अनिवार्य : कानून के तहत किसी पत्रकार पर एफआईआर से पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच जरूरी है। फिर भी सीधे केस दर्ज हो रहे हैं।
- भयमुक्त माहौल दो : संघ अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि बिना जांच एफआईआर से पत्रकारों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानी झेलनी पड़ती है।
धरने में उठी आवाज : बड़ी संख्या में जुटे पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून की भावना के खिलाफ काम हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पालन नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून वर्ष 2023 से लागू है ।
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