अम्बिकापुर@पटाखा कारोबारी की बढ़ी मुश्किलें, आईजी के निर्देश पर जोड़े गए गैरजमानती धारा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 मई 2026 (घटती-घटना)। शहर के राम मंदिर रोड स्थित रिहायशी इलाके में पटाखा व प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग के मामले में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी दीपक झा ने नाराजगी जताई है और एसएसपी को पत्र लिखकर गैरजमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही थाना प्रभारी व विवेचक से 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 23 अप्रैल को गोदाम की छत पर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान चिंगारी गिरने से पटाखा और प्लास्टिक सामग्री में आग लग गई। गोदाम में ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई और बेकाबू हो गई। संकरी गली और घनी आबादी के चलते आसपास के घरों में भी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में 24 घंटे से ज्यादा समय लगा, जबकि गोदाम के भीतर आग 3 से 4 दिन तक सुलगती रही। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने संचालक मुकेश अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 125, 279 और 287 के तहत मामला दर्ज किया था। यह धाराएं जमानती होने के कारण शहर में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस पर मामले को हल्के में लेने का आरोप लगाया। आईजी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मामले में बीएनएस की धारा 324, 326 (छ) और विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9(ख) भी लागू होती है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में इन्हें नहीं जोड़ा गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और तत्काल धाराएं जोडकर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पड़ोसी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
राम मंदिर रोड निवासी प्रफुल्ल पांडेय ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से गोदाम संचालित किया जा रहा था। आग की लपटें उनके घर तक पहुंचीं, जिससे घर का सामान जल गया और दीवारों में दरारें आ गईं। अन्य मकानों को भी नुकसान हुआ है।
फोरेंसिक जांच में जुटाए गए साक्ष्य
कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच टीम की निगरानी में फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर मलबे से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद शहर में रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से संचालित गोदामों को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है।