रायगढ़@गिरफ्तार आरोपियों का फिंगरप्रिंट करना अनिवार्य,थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश

रायगढ़,08 मार्च 2026 (घटती-घटना)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना-चौकी प्रभारियों तथा विभिन्न शाखा प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के प्रारंभ में सभी शाखा प्रभारियों से वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्राचार तथा लंबित मामलों की जानकारी ली गई और उनके शीघ्र निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। एसएसपी सिंह ने जिले में स्थापित एमसीयू के माध्यम से सभी थानों में गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश डीसीआरबी प्रभारी को दिए। लॉ सेक्शन प्रभारी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जवाबदावों का समय पर निराकरण करने तथा ई-समंस की शत प्रतिशत तामिली सुनिश्चित करने कहा गया। शिकायतों की पेंडेंसी को लेकर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों को विवेचना की तरह अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। विशेष रूप से महिलाओं, असहाय व्यक्तियों और वृद्धों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश देते हुए लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई। बैठक में डायल-112 कर्मचारियों की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए और समय-समय पर स्टाफ की जांच करने को कहा गया ताकि सेवा में किसी प्रकार की शिकायत सामने न आए। एसएसपी ने सीसीटीएनएस में कार्यों की एंट्री को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए थाना प्रभारियों को समय पर सभी एंट्री पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके पश्चात थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग लेते हुए उन्होंने गुंडा-बदमाशों की समीक्षा कर सक्रिय अपराधियों को निगरानी में लाने तथा वृद्ध हो चुके निगरानी बदमाशों को माफी बदमाश की श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। सक्रिय बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विजुअल पुलिसिंग के तहत प्रतिदिन शाम को फुट पेट्रोलिंग करने तथा अड्डेबाजी वाले क्षेत्रों में बदमाशों की नियमित जांच-पड़ताल और कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, पॉक्सो एक्ट तथा लूट के गंभीर मामलों की समीक्षा की गई। एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों से लंबित मामलों के कारणों की जानकारी लेकर उनके शीघ्र निराकरण के लिए मार्गदर्शन दिया। साथ ही जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।