बैकुण्ठपुर,@क्या कोरिया जिले में नर्सिंग होम एक्ट का हो रहा उल्लंघन,बिना लाइसेंस हो रहे आंखों के ऑपरेशन?

जिला प्रशासन की चुप्पी से मरीजों की जिंदगी खतरे में?

-रवि सिंह –
बैकुण्ठपुर,03 फरवरी 2025 (घटती-घटना)। कोरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते नर्सिंग होम एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। बिना लाइसेंस के आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। हाल ही में 4 मरीजों को ऑपरेशन के बाद इंफेक्शन हो गया था, लेकिन समय रहते पटना के एक चिकित्सक की सतर्कता से उनकी आंखें बचा ली गईं।
गाइडलाइन की अनदेखी, 60 मरीजों को किया एडमिटः नियमों के अनुसार, एक बार में केवल 20 मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन जिला अंधत्व निवारण समिति के नोडल अधिकारी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 60 मरीजों को एडमिट कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्तमान सीएमएचओ को इसकी जानकारी तक नहीं थी। जब उन्हें सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन को निरस्त कर दिया। वहीं, पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन पहले से ही प्रतिबंधित है और बैकुंठपुर में भी गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण ओपीडी बंद है। लेकिन इसके बावजूद नोडल अधिकारी ने अपने निजी मकान में देर रात तक अवैध रूप से ऑपरेशन करना जारी रखा है।
निजी मकान में हो रहे अवैध ऑपरेशन:- मामले के सूत्रों के अनुसार, नोडल अधिकारी पहले महलपारा में डॉ. एन.एन. सिंह के किराए के मकान में ऑपरेशन कर रहे थे। जब शिकायतें बढ़ीं, तो उन्होंने वहां से हटकर महलपारा में अपने आलीशान भवन में बिना लाइसेंस ऑपरेशन शुरू कर दिए। यह पूरी तरह से अवैध है और मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।
जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल?:- आंखों जैसे संवेदनशील ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर का इन नोडल अधिकारी पर विशेष आशीर्वाद है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी जारी है। पूर्व कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के कार्यकाल में भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
जरूरी है सख्त कदम:- नर्सिंग होम एक्ट के तहत बिना लाइसेंस ऑपरेशन करना गंभीर अपराध है। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह इस पर तुरंत रोक लगाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले नोडल अधिकारी को उनके पद से हटाकर कानूनी कार्रवाई करे। मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।