अंबिकापुर,06 जून 2023 (घटती-घटना)। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों द्वारा उचित मानदेय को लेकर देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रसोइयों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा 12 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की तैयारी की जा रही है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए रसोईया संघ की पदाधिकारी यशोदा साहू व प्रदेश संरक्षक मो. अख्तर ने बताया कि वर्ष 1995 में प्रारंभ की गई मध्यान्ह भोजन योजना के प्रारंभ में रसोईयों को 300 रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाते हुए 15 सौ किया गया था। रसोईयों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें 300 रुपये की और बढ़ोारी की। फिर भी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जाकर मुख्यमंत्री से भेंट करने पर इसमें 200 रुपये का और इजाफा किया गया। वर्तमान में रसोइयों को छाीसगढ़ में दो हजार रुपये मानदेय मिल रहा है। इन्हें स्कूल में 5 से 6 घंटे काम करना पड़ता है। महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय से रसोइयों का गुजारा होना मुश्किल है। रसोइयों को मिलने वाले मानदेय में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार से और 25 प्रतिशत राज्य सरकार से प्राप्त होता है। ऐसे में रसोइयों ने भी अन्य राज्यों की तरह यहां मानदेय बढ़ाने की मांग की है। रसोईया संघ का कहना था कि उन्हें 18 हजार रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा भी रसोइयों को 9182 रुपये देने के लिए कहा जा चुका है, इसके बाद भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। रसोइया संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने के लिए लोकसभा में बिल पारित किया गया था। सरकार बदलने के बाद उस पर भी अमल नहीं हुआ और मोदी सरकार द्वारा एक बार भी उनके मानदेय को बढ़ाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है।अब रसोइया संघ ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बरेली से छह जून को यात्रा प्रारंभ की गई है, जो 11 जून को राजघाट पहुंचेगी। अगले दिन 12 जून को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर के पास देशभर से पहुंचे रसोइयों के द्वारा धरना दिया जाएगा। इसमें शामिल होने छाीसगढ़ से भी 500 रसोइया जाएंगे। इसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। रसोइयों ने चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की भी बात कही है।
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