बलरामपुर@बलरामपुर हवाई पट्टी उन्नयन कार्य में करोड़ों के भुगतान पर सवाल…15 दिन की जांच दो माह बाद भी अधूरी…

आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी ने फर्जी माप पुस्तिका और दस्तावेजों के आधार पर 2.34 करोड़ भुगतान का लगाया आरोप,जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

-संवाददाता-
बलरामपुर,15 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर स्थित हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य में करोड़ों रुपये के भुगतान को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. डीके सोनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर फर्जी माप पुस्तिका (एमबी), बिल-वाउचर और दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि के भुगतान का आरोप लगाया है। वहीं, संभागीय आयुक्त द्वारा 15 दिनों में जांच पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद लगभग दो माह बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से मामले पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार तामेश्वर नगर हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य को 28 जून 2024 को तकनीकी स्वीकृति मिली थी। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को करीब 3.67 करोड़ रुपये की लागत से कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य चार माह में पूरा होना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। डॉ. सोनी का आरोप है कि अधूरे कार्य के बावजूद विभाग ने ठेकेदार को करीब 2.34 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। उनका दावा है कि मौके पर जितना निर्माण कार्य दिखाई देता है, वह भुगतान की गई राशि के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी बिल,वाउचर और माप पुस्तिका तैयार कर शासकीय राशि का आहरण किया गया,जिसमें विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत रही। डॉ. सोनी ने इस संबंध में 12 मई 2026 को सरगुजा संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 19 मई 2026 को संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्देश जारी होने के लगभग दो माह बाद भी न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को जानबूझकर लंबित रखकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉ. सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संभागीय आयुक्त ने निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, तो अब तक जांच रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।