-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जून 2026 (घटती-घटना)। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद अब और गहराता जा रहा है। मारपीट और अभद्रता के आरोपों के बीच नायब तहसीलदार ने मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। वहीं विधायक ने भी कहा है कि वे हर स्तर की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि 27 मई को राजापुर उप तहसील में हुए घटनाक्रम के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में सीतापुर एसडीएम फागेश सिन्हा ने भी कहा था कि उनके सामने विधायक और उनके समर्थकों ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक सहित 10 समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। दूसरी ओर विधायक की बहन सीमा धनिक ने नायब तहसीलदार पर कार्यालय में बद्तमीजी करने और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए सीतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने नायब तहसीलदार तुषार मानिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। दोनों पक्षों की शिकायतों के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने 1 जून को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मामले में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने शासन से मांग की कि सबसे पहले उनका, फिर विधायक रामकुमार टोप्पो, उनकी बहन सीमा धनिक और घटना से जुड़ी अन्य महिला का नार्को टेस्ट कराया जाए। उनका कहना है कि इससे पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ जाएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। नार्को टेस्ट की मांग पर विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार की निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं और पुलिस-प्रशासन को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो नार्को टेस्ट सहित हर स्तर की जांच के लिए भी वे तैयार हैं।
गिरफ्तारी की मांग
पर हड़ताल जारी
घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल का असर राजस्व संबंधी कार्यों पर भी पडऩे लगा है। तहसीलों में नामांतरण,बंटवारा,आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र सहित कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासनिक अमला और राजस्व अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
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