मनेंद्रगढ़@ वर्दी में नशा,कार्रवाई सिर्फ निलंबन? 388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि के बाद भी अपराध दर्ज नहीं,जनता पूछ रही-क्या कानून सबके लिए समान है?

वर्दी में नशा, कार्रवाई सिर्फ निलंबन? डायल-112 हादसे के बाद उठे कई बड़े सवाल
388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि, सरकारी वाहन भी हुआ दुर्घटनाग्रस्त, आम नागरिक पर केस,वर्दीधारी पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई क्यों?
-रवि सिंह-
मनेंद्रगढ़ 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। एमसीबी जिले में डायल-112 में तैनात एक आरक्षक के ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने का मामला अब केवल विभागीय अनुशासन का विषय नहीं रह गया है,बल्कि कानून के समान अनुपालन और पुलिस की जवाबदेही पर भी गंभीर बहस छेड़ रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 19 जुलाई 2026 को थाना जनकपुर में डायल-112 वाहन में ड्यूटी के दौरान आरक्षक अविनाश गुप्ता द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण और ब्रेथ एनालाइजर जांच में हुई, आदेश में यह भी उल्लेख है कि ब्रेथ एनालाइजर में 388 एमजी अल्कोहल पाया गया तथा इसी दौरान डायल-112 वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र संबद्ध करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केवल निलंबन ही पर्याप्त कार्रवाई है?
बता दे की यह निर्विवाद है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबन की कार्रवाई विभागीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक कदम है,लेकिन जनता की अपेक्षा इससे आगे की भी है,यदि किसी मामले में विधिक प्रावधान लागू होते हैं,तो उनकी निष्पक्ष और समान रूप से पालना होना ही कानून के राज की सबसे बड़ी कसौटी है,अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभागीय जांच के साथ-साथ क्या इस मामले के वैधानिक पहलुओं पर भी कोई स्पष्ट निर्णय सामने आता है,जनता के मन में उठ रहे सवालों का पारदर्शी उत्तर ही पुलिस व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत कर सकता है।
क्या मीडिया में मामला आने के बाद हुई कार्रवाई?-घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है, जबकि निलंबन आदेश 20 जुलाई को जारी हुआ, शहर में यह चर्चा भी है कि यदि मामला शुरू से ही स्पष्ट था,तो संबंधित वैधानिक कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं की गई? क्या पहले इसे केवल विभागीय स्तर तक सीमित रखने की कोशिश हुई और बाद में मामला चर्चा में आने पर निलंबन की कार्रवाई सामने आई? इन सवालों के आधिकारिक उत्तर अभी सामने नहीं आए हैं।
रात की पेट्रोलिंग पर भी उठ रहे सवाल-इस घटना के बाद शहर में एक और चर्चा तेज हो गई है, नागरिकों का कहना है कि रात के समय कुछ पेट्रोलिंग वाहनों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से शराब सेवन कर ड्यूटी करने की शिकायतें पहले भी सुनने को मिलती रही हैं, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए यह गंभीर संकेत हो सकता है।
क्या होगा औचक ब्रेथ एनालाइजर अभियान?
जनता का मानना है कि यदि पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रिकालीन पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण करें, डायल-112 और अन्य पेट्रोलिंग वाहनों की अचानक जांच करें, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण कराएं, तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है, यदि सब कुछ सामान्य मिलता है तो अफवाहों पर विराम लगेगा, और यदि कहीं अनुशासनहीनता मिले तो समय रहते उस पर कठोर कार्रवाई संभव होगी।
जब शराब पीने की पुष्टि हो गई तो आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं?
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था, मेडिकल परीक्षण कराया गया और ब्रेथ एनालाइजर में अल्कोहल की पुष्टि हुई,साथ ही सरकारी डायल-112 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख है,ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई आम नागरिक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, चालान बनता है, कई मामलों में अपराध दर्ज होता है और वाहन तक जब्त कर लिया जाता है। फिर जब एक वर्दीधारी सरकारी वाहन चलाते समय नशे में पाया गया, तो उसके मामले में केवल विभागीय कार्रवाई तक ही बात क्यों सीमित रही?
क्या कानून सबके लिए समान है?
पुलिस हमेशा यह संदेश देती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस मामले ने जनता के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिद्धांत पुलिस विभाग के अपने कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है? यदि कोई निजी चालक शराब के नशे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होती है, ऐसे में डायल-112 जैसे आपातकालीन सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद केवल निलंबन से क्या पूरा मामला समाप्त माना जा सकता है?
सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ,नुकसान का जिम्मेदार कौन?
मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सरकारी संपत्ति से जुड़ा है,यदि आदेश के अनुसार शराब के नशे में डायल-112 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो यह भी जांच का विषय है कि वाहन को कितना नुकसान हुआ? दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई? क्या केवल विभागीय जांच पर्याप्त है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू होते हैं? इन बिंदुओं पर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर दो नजरिए…
इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निलंबन को अनुशासन के प्रति सख्त संदेश माना जा रहा है,यह स्पष्ट संकेत है कि विभाग ड्यूटी के दौरान शराब सेवन को गंभीर अनुशासनहीनता मानता है,दूसरी ओर, जनता का एक वर्ग यह भी पूछ रहा है कि यदि शराब सेवन की पुष्टि मेडिकल और ब्रेथ एनालाइजर से हो चुकी थी, तो क्या विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों पर भी विचार नहीं होना चाहिए था?
जनता के मन में अब भी बाकी हैं कई सवाल
यह मामला केवल एक आरक्षक के निलंबन तक सीमित नहीं है, इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं क्या ड्यूटी के दौरान शराब पीना केवल विभागीय अपराध है या कानूनी भी? यदि सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? क्या आम नागरिक और पुलिसकर्मी के लिए कानून का व्यवहार समान है? क्या भविष्य में ऐसे मामलों में एक समान नीति अपनाई जाएगी?