सूरजपुर@ निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सूरजपुर में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन

फीस वृद्धि और किताब-ड्रेस पर उठे सवाल
सूरजपुर,18 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में निजी स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है,संगठन के जिला उपाध्यक्ष अविनाश यादव के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फीस वृद्धि, किताबों और ड्रेस को लेकर हो रही अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।
फीस वृद्धि से अभिभावक परेशान- ज्ञापन में बताया गया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही निजी स्कूल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा देते हैं,हर साल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी की जाती है,जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के अभिभावक खासे परेशान हैं, नियमों की अनदेखी कर स्कूल प्रबंधन अपनी शर्तें थोप रहे हैं।
किताब और ड्रेस में ‘एकाधिकार’ का आरोप-युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल अभिभावकों को एक ही निर्धारित दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, इतना ही नहीं,हर साल किताबों और ड्रेस में बदलाव कर दिया जाता है,जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है, संगठन का कहना है कि स्कूलों को केवल एनसीईआरटी की मान्यता प्राप्त किताबें पढ़ानी चाहिए,लेकिन इसके विपरीत महंगी और अनावश्यक किताबें बेची जा रही हैं।
बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल-ज्ञापन में यह भी उजागर किया गया कि कई निजी स्कूलों में खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और प्रशिक्षित शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है,इसके बावजूद अभि भावकों से भारी फीस वसूली जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
सरकारी स्कूलों की स्थिति भी चिंता का विषय-युवक कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं,संसाधनों की कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण कई सरकारी स्कूल कमजोर स्थिति में हैं,जिससे अभिभावक मजबूरी में निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं।
शुल्क विनियमन अधिनियम का हवाला-ज्ञापन में छत्तीसगढ़ शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि फीस वृद्धि का निर्णय अभिभावकों के साथ बैठक कर पारदर्शिता के साथ होना चाहिए,लेकिन निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।
प्रशासन से प्रमुख मांगें-युवक कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए, किताब और ड्रेस के लिए एक ही दुकान से खरीदने का दबाव खत्म किया जाए, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
आंदोलन की चेतावनी- ज्ञापन के अंत में युवक कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन जन आंदोलन करेगा,जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।