बलरामपुर@बिल्ली को दूध की रखवाली…जांच से पहले ही घिरा प्रशासन,निष्पक्षता पर गहराए सवाल

-संवाददाता-
बलरामपुर,29 मार्च 2026 (घटती-घटना)। ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ में मुरमीकरण कार्य में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच टीम के गठन के साथ ही यह मामला अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है और ‘बिल्ली को दूध की रखवाली’ वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। मामले की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुदामा रजवाड़े ने दिनांक 9 फरवरी 2026 को कलेक्टर एवं जिला पंचायत अधिकारी बलरामपुर को लिखित शिकायत सौंपते हुए वर्ष 2024-25 में 15 वें वित्त मद से रतन घर से एनएच 343 तक कराए गए मुरमीकरण कार्य में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर ने पत्र क्रमांक 470/स्था./ज.प./2026 दिनांक 12 फरवरी 2026 को तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश जारी किए। टीम में विकास विस्तार अधिकारी प्रदीप कुमार मानकर,उप अभियंता सुनील टोप्पो और संकाय सदस्य कु. असुन्ता बेक को शामिल किया गया। लेकिन यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि जिस उप अभियंता (तकनीकी सहायक) पर सीधे तौर पर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं, उसी को जांच टीम का हिस्सा बना दिया गया है। ऐसे में जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच करानी है, तो आरोपित अधिकारी को जांच से दूर रखते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी या निष्पक्ष टीम से जांच कराई जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आमजन के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि यदि इसी प्रकार जांच की प्रक्रिया संचालित हुई, तो सच्चाई सामने आ पाना मुश्किल होगा।
अब सबकी नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं—क्या जांच टीम में बदलाव होगा या फिर इसी टीम के भरोसे पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाएगी। आने वाला समय ही तय करेगा कि यह जांच वास्तव में निष्पक्ष होगी या फिर महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी।