अम्बिकापुर@पीएम आवास आवंटन में अनियमितता के आरोप,निगम का घेराव

बाहरी लोगों को लाभ देने का आरोप,प्रदर्शन से घंटों जाम,जांच की मांग तेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 मार्च 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिक निगम द्वारा सुभाषनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बनाए गए 493 आवासों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति ने सोमवार को निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। समिति का आरोप है कि योजना का लाभ सरगुजांचल के मूल निवासियों के बजाय बाहरी राज्यों के लोगों को दिया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र पांचवीं अनुसूची में आता है और यहां स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में निगम कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई, जिससे रिंग रोड पर करीब चार घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 4 बजे के बाद शांत हुआ। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने आयुक्त के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और आवंटन निरस्त करने की मांग की। समिति के डॉ. अमृत मरावी और सुभाष सिंह ने आरोप लगाया कि 7 जनवरी 2026 को बिना पूर्व सूचना के 67 हितग्राहियों को कथित लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी रही, न कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही कोई फोटो या वीडियो जारी किया गया, जिससे संदेह और गहरा गया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने अवैध रूप से पैसे लेकर आवंटन में गड़बड़ी की है। समिति का कहना है कि योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, जिससे वास्तविक पात्र हितग्राही आवेदन से वंचित रह गए। समिति ने प्रतीक्षा बस स्टैंड परिसर में निर्मित दुकानों के आवंटन में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि नियमों और पात्रता मानदंडों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है। पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। निगम के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी विवेक सैनी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समिति का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने पूर्व में शासकीय योजनाओं का अनुचित लाभ लिया है। साथ ही, वर्तमान योजना में आवंटन के नाम पर आम लोगों से अवैध वसूली किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
समिति ने मांग की है कि 7 जनवरी को किए गए आवंटन को तत्काल निरस्त किया जाए, पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में केवल स्थानीय मूल निवासियों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवास दिए जाएं। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।