सूरजपुर@ ‘संकल्प’ से ‘सिद्धि’ की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़…विकास, पारदर्शिता और परिणाम पर आधारित बजट : श्यामबिहारी जायसवाल

सूरजपुर,02 मार्च 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ‘संकल्प पत्र’ है,भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह बजट भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी शासन का प्रतीक है,जो राज्य को विकास की सुपरफास्ट ट्रैक पर ले जाने का कार्य करेगा, उन्होंने कहा कि सरकार का पहला बजट ‘ज्ञान’ पर,दूसरा ‘गति’ पर और तीसरा ‘संकल्प’ पर आधारित है। यह संकल्प समावेशी विकास,सुदृढ़ अधोसंरचना और ‘पॉलिसी से परिणाम’तक पहुंचने का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक भूलन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी,डॉ.राजीव सिंह,बाबूलाल अग्रवाल,मुकेश गर्ग,अशोक सिंह,शशिकांत गर्ग, संदीप अग्रवाल, प्रदीप संत और यशवंत सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, मंत्री जायसवाल ने अंत में कहा कि यह बजट केवल घोषणा नहीं,बल्कि‘संकल्प’को ‘सिद्धि’ तक पहुंचाने का रोडमैप है—जो छत्तीसगढ़ को समृद्ध,आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा।
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम
मंत्री जायसवाल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के माध्यम से साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा तकनीक और पारदर्शिता के साथ तैयार वित्तीय ढांचा राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की क्षमता रखता है।
राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पाँच प्रमुख मिशनों की घोषणा की गई है…

1. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन – आधुनिक सड़क,पुल और भवन निर्माण को गति देने के लिए।
2. मुख्यमंत्री एआई मिशन-प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु।
3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन- छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए।
4. मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन-युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से।
5. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन- खिलाडि़यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने हेतु।
   मजबूत अर्थव्यवस्था की तस्वीर
   मंत्री ने आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा राज्य की जीएसडीपी 12′ वृद्धि दर से बढ़कर 7,09,553 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, पूंजीगत व्यय में 63′ की वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण पर निवेश कर रही है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व 14′ बढ़कर 52,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े प्रदेश की आर्थिक मजबूती और सुशासन की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं।
   शिक्षा में बड़ा निवेश
   बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 13.5′, स्कूल शिक्षा को समर्पित है, अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो आधुनिक एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी,युवा दर्शन योजना’ के तहत विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना’ के अंतर्गत मेधावी छात्रों को आवासीय सहायता, बस्तर फाइटर में 1500 नई भर्तियां,जिससे सुरक्षा और रोजगार दोनों को बल मिलेगा।
   शिक्षा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान-
   छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य बताते हुए मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं के हितों की रक्षा इस बजट की प्राथमिकता है,कृषि क्षेत्र के लिए 13,500 करोड़ रुपये का प्रावधान, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान जारी रहेगा,भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषि ऋण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, इंद्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार बराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान,बस्तर और सरगुजा में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपये,पशुपालन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आय बढ़ाने का लक्ष्य।
   शहरी विकास और औद्योगिक विस्तार
   ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत नगरपालिकाओं को 200 करोड़ रुपये, द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ रुपये,23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान,इन योजनाओं से स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई।
   महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा
   महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50′ की छूट का प्रस्ताव, ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम के तहत भ्रमण और अनुभव साझा करने के लिए बजट प्रावधान, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था।
   बस्तर और सरगुजा को प्राथमिकता
   बस्तर और सरगुजा के विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार,पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।