एमसीबी@बजट से विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी : अनुराग सिंहदेव

मनेन्द्रगढ़ में पत्रकार वार्ता : युवा-केंद्रित और सुधारोन्मुख बजट बताया,इंफ्रास्ट्रक्चर,एमएसएमई और टेक सेक्टर पर विशेष जोर
एमसीबी,08 फरवरी 2026(घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने केंद्रीय बजट 2026-27 को दीर्घकालीन विकास का रोडमैप बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देने वाला है। जनपद सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट रिफार्म ओवर रिहोरट्रिक के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश की संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलना है,उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन प्रमुख कर्तव्य तय किए हैं— उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर तेज आर्थिक विकास, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें समृद्धि का सहभागी बनाना तथा सबका साथ-सबका विकास के विज़न को साकार करना। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती चंपा देवी पावले, जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल व आशीष मजूमदार, जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह व संजय राय, जिला प्रवक्ता जमुना पाण्डेय, मीडिया प्रभारी रामचरित द्विवेदी, कोषाध्यक्ष मनोज जैन, सोशल मीडिया संयोजक मनोज केशरवानी, पूर्व नपा उपाध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष रोहित वर्मा, महामंत्री एम.पी. सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक जायसवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अंकित शर्मा, राहुल जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
एमएसएमई और उद्यमिता को नई ताकत
उन्होंने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये के स्रूश्व ग्रोथ फंड और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के टॉप-अप से छोटे और मध्यम उद्योगों को इम्टिी सपोर्ट मिलेगा, कॉर्पोरेट मित्रास पहल से टियर-2 और टियर-3 शहरों में व्यवसायिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा।
अनुशासित वित्तीय नीति के साथ तेज विकास
अनुराग सिंहदेव ने बताया कि बजट में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। यह वित्तीय अनुशासन विकास को गति देने के साथ-साथ कर्ज नियंत्रण में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज संतुलित खर्च और तेज आर्थिक प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर बड़ा फोकस
उन्होंने कहा कि 12.2 लाख करोड़ रुपये के पब्लिक कैपेक्स से सड़क, रेल, एयरपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
रणनीतिक सेक्टर्स और मेक इन इंडिया 2.0
पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से हाई-वैल्यू इंजीनियरिंग और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।
लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और स्किल्स पर जोर
नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,राष्ट्रीय जलमार्ग विस्तार और सी-प्लेन कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। वहीं शिक्षा, स्किल और सर्विस सेक्टर को जोड़कर 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज में भारत की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है,मेडिकल टूरिज्म, एनीमेशन, गेमिंग और यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसी योजनाओं से युवाओं को भविष्य के रोजगार से जोड़ा जाएगा।
कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण-
फसल विविधीकरण, मत्स्य पालन विकास और ग्रामीण उद्यमिता से किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है, सामाजिक समावेशन के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर विस्तार का भी प्रावधान है।
टैक्स सुधार और डिजिटल हब की ओर कदम-
उन्होंने बताया कि नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे नियम सरल होंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सर्विसेज और डेटा सेंटर सेक्टर को दिए गए प्रोत्साहन भारत को वैश्विक डिजिटल हब बनाने में मदद करेंगे।