अम्बिकापुर@डीईओ का आदेश हवा में,एक माह बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी की नहीं हुई जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। अंबिकापुर और सरगुजा के निजी स्कूलों में छात्रों और उनके अभिभावकों पर हो रहे दबाव और शिक्षा के व्यवसायीकरण की शिकायतें अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई हैं। आरोप है कि स्कूलों में छात्रों को महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही स्कूलों में हर साल फीस में बढ़ोतरी भी की जा रही है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। प्रमुख शिकायतें यह हैं कि निजी स्कूलों में कॉपी, किताबें और अन्य जरूरी सामग्री केवल प्राइवेट पब्लिकेशन से ही खरीदी जाती हैं, जो बहुत महंगी होती हैं। इसके अलावा, बिना किसी वैध कारण के हर वर्ष स्कूल फीस में वृद्धि की जाती है, जिससे अभिभावकों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। यह गंभीर मामला पीएमओ तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया। पीएमओ से पत्र मिलने के बाद, सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) डॉ. दिनेश झा ने एक नौ सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी में अंबिकापुर एसडीएम फागेश सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अन्य सदस्य में बीईओ उदयपुर रविकांत यादव, बीईओ अंबिकापुर प्रदीप राय, प्रिंसिपल रामकुमार यादव, अमरदीप गुप्ता, संजीव सिंह, एबीईओ आलोक सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल आर एल बैस, और विनोद गुप्ता शामिल थे। डीईओ ने 10 नवंबर 2025 को जांच कमेटी से रिपोर्ट 10 दिन के भीतर पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन एक माह से अधिक समय गुजरने के बावजूद अब तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर (स्कूल इंस्पेक्टर रिपोर्ट) में व्यस्तता के कारण स्कूलों की जांच अभी तक नहीं हो पाई। इस मुद्दे पर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग संजय गुप्ता ने बताया, ‘यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, और हम जल्द ही डीईओ से जानकारी लेकर जांच रिपोर्ट मंगवाने के साथ ही उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। ‘ अंबिकापुर में यह मुद्दा अब एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विषय बन चुका है, जहां अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।