गुवाहाटी@ असम सरकार का बड़ा फैसला

18+ लोगों के आधार कार्ड पर एक साल की रोक
विपक्ष बोला- तुगलकी फरमान
गुवाहाटी,23 अगस्त 2025 (ए)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले एक साल तक नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदाय को छोड़कर सभी पर लागू होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी आदेश के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, तो उसे 30 सितंबर तक आधार बनवाने का मौका मिलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से रोक लागू हो जाएगी। हालांकि, बच्चों के आधार कार्ड बनवाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
क्यों लिया गया ये फैसला
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि असम में अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में आधार कार्ड बनवाकर इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में करते हैं। जब ये लोग किसी आपराधिक मामले में फंसते हैं तो अपने मूल देश लौट जाते हैं और जांच में खुद को विदेशी नागरिक साबित कर देते हैं। इससे भारत सरकार को उन्हें वापस लाने और कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। सरमा ने यह भी दावा किया कि असम में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड धारक पाए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध प्रवासियों ने भी आधार कार्ड बनवा लिए हैं, जिससे फर्जीवाड़ा और अपराध बढ़ रहा है।