क्रिप्टो पर कानूनी शून्य मामले पर अदालतों ने सरकार को दी सख्त हिदायत

नई दिल्ली,18 अगस्त 2025 (ए) भारतीय अदालतें बार-बार सरकार को आगाह कर रही हैं कि क्रिप्टो संपत्तियों के लिए कोई स्पष्ट कानून न होना गंभीर चिंता का विषय है। 2020 के इंटरनेट एण्ड मोबाईल एसोसियेशन ऑफ इंडिया मामले से लेकर हाल की सुनवाइयों तक, न्यायपालिका ने साफ किया है कि यह क्षेत्र कानूनी धुंधलके में काम कर रहा है और इसका असर नागरिकों व एजेंसियों दोनों पर पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जब बिटकॉइन जैसी मुद्राओं पर 30 प्रतिशत कर लिया जा रहा है,तो नियमन क्यों नहीं? न्यायालय ने चेताया कि अनियंत्रित क्रिप्टो एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकता है,जो वित्तीय स्थिरता को डगमगा देगा। बहस की शुरुआत 2020 से हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लगाए गए पूर्ण बैंकिंग प्रतिबंध को रद्द कर दिया।