नई दिल्ली@ केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी बड़े फैसले को

रेलवे परियोजनाओं समेत कई योजनाओं को बल…
नई दिल्ली,31 जुलाई 2025(ए)। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश की आर्थिक और इंफ्रास्ट्रख्र विकास से जुड़े छह अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए बजट वृद्धि और रेलवे की चार नई परियोजनाओं को मंजूरी शामिल है। ये निर्णय देश के विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलेगा 2,000 करोड़ का अनुदान
पिछले पांच वर्षों में एनसीडीसी ने अपने वितरण को चार गुना बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹95,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही ऋण वसूली दर 99.8 प्रतिशत और नेट एनपीए लगभग शून्य है। कैबिनेट ने एनसीडीसी को आगामी चार वर्षों में ₹2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में देने की मंजूरी दी है, जिससे सहकारी संस्थानों को और
सशक्त किया जाएगा।
रेलवे की चार परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें इटारसी से नागपुर तक चौथी रेलवे लाइन, छत्रपति संभाजीनगर से परभणी रेलवे लाइन का दोहरीकरण,अलुबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी और चौथी लाइन,तथा डांगोआपोसी से जारोली तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग ₹11,169 करोड़ है। ये परियोजनाएं ट्रैक की क्षमता बढ़ाने और परिचालन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मल्टी-ट्रैकिंग से बढ़ेगा रेल संचालन का सुगमता
मल्टी-ट्रैकिंग के इन प्रस्तावों से रेलवे नेटवर्क में भीड़ कम होगी और ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारू होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा माल ढुलाई में तेजी आएगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू इंडिया’ के विजन और पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए वित्त आयोग के 15वें चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान ₹1,920 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ कुल ₹6,520 करोड़ की मंजूरी दी है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रख्र को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है और इससे कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
परियोजनाओं से स्थानीय लोगों और व्यापार को होगा लाभ
इन रेलवे परियोजनाओं से न केवल ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी मिलेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक देश के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम साबित होगी। सहकारी संस्थानों, कृषि क्षेत्र और रेलवे नेटवर्क को मिले यह फैसले भारत के समग्र विकास को गति देने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘न्यू इंडिया’ के लक्ष्य को और मजबूती प्रदान करेंगे।