नई दिल्ली,04 जुलाई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली और पटना समेत देश के नौ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर. गवई की अध्यक्षता में 1 और 2 जुलाई को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों और पटना उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए दस न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर शामिल हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार अधिवक्ताओं के नामों को भी कॉलेजियम ने मंजूरी दी है।
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