नई दिल्ली,23 मई 2025 (ए)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि राजमार्गों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और तीन महीने के भीतर इस पर रिपोर्ट दाखिल की जाए।
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