बिलासपुर में सुल्तानिया-ग्रुप के ठिकानों पर छापा,प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री के दस्तावेज खंगाल रही टीम बिलासपुर,26 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी के मुताबिक ये छापा कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ा है।घोटाले के पैसों से प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री की गई है। इसी को लेकर ईडी …
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बिलासपुर@परीक्षा में एक और गड़बड़ी का मामला
हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी को जारी किया नोटिस बिलासपुर,26 सितम्बर 2025। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में एक और गड़बड़ी का मामला सामने आया है. साक्षात्कार के समय मूल स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बगैर मेरिट में छात्र का चयन हो गया। अभ्यर्थी के इस चयन को दिग्विजय दास सिरमौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक …
Read More »बिलासपुर@एनजीओ के नाम पर हजार करोड़ का घोटाला हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,सीबीआई जांच के आदेश..
बिलासपुर,25 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनजीओ घोटाले में बड़ा मोड़ आया है। हज़ार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। यह मामला कथित तौर पर राज्य स्त्रोत निःशक्त जन संस्थान नामक एक गैर-सरकारी संस्था के माध्यम से चल रहे फर्जी अस्पताल से जुड़ा …
Read More »बिलासपुर@एफआईआर दर्ज करने टीआई ने वसूले 30 हजार,20 हजार लेकर आरोपी को भी छोड़ दिया,एसएसपी ने किया लाइन अटैच
बिलासपुर,24 सितम्बर 2025। बिलासपुर में तखतपुर थाना निरीक्षक (टीआई) अनिल अग्रवाल पर महिला से 30 हजार रुपये लेकर एफआईआर करने का आरोप है। टीआई ने आरोपी को मुचलका देने के लिए भी 20 हजार रुपये की उगाही कर ली। मामला सामने आने पर नाराज एसएसपी रजनेश सिंह ने टीआई अग्रवाल को जमकर फटकार लगाई। महिला को रुपये लौटाने की चेतावनी …
Read More »बिलासपुर@ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त,सीसीटीवी से निगरानी कर सकता है प्रशासन उधर छग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की वैधानिकता पर उठा सवाल
बिलासपुर,23 सितम्बर 2025। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण नियत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। त्योहारों और जुलूस के दौरान सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा सकती है ताकि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन होने …
Read More »बिलासपुर@केंद्र सरकार के दिव्यांगजन आरक्षण कानून का राज्य में नहीं हो रहा पालन,याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर,21 सितम्बर 2025। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम में केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से बदलाव कर दिया है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है और वर्ष 2014 के नियमों व अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण दे रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए डॉ. रितेश तिवारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे व …
Read More »बिलासपुर@केंद्र सरकार के दिव्यांगजन आरक्षण कानून का राज्य में नहीं हो रहा पालन,याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर,20 सितम्बर 2025। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम में केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से बदलाव कर दिया है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है और वर्ष 2014 के नियमों व अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण दे रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए डॉ. रितेश तिवारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे व …
Read More »बिलासपुर@मनी लॉन्डि्रंग केस…चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
हिरासत में लेने पर दी थी चुनौती,ईडी ने जवाब पेश किया,23 सितंबर को अगली सुनवाईबिलासपुर,19 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मनी लॉन्डि्रंग मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई है। ईडी की ओर से अपना जवाब पूरा कर दिया गया है। अब अगली कार्यवाही में दोनों पक्ष लिखित तर्क पेश करेंगे। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच …
Read More »बिलासपुर,@वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी : सचिन पायलट
भूपेश बोले…बिजली कटौती सांय सांय,बिल आ रहा आंय-बांयबिलासपुर,17 सितम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ यात्रा के दूसरे दिन बिलासपुर के बेलतरा में सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग जिंदा हैं,उनको चुनाव आयोग ने मरा बता दिया। करोड़ों वोटर्स के नाम काट दिए। चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी कर रही है। बीजेपी वोट चोरी …
Read More »बिलासपुर@जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती,कहा…अफसरों की जवाबदेही होगी तय
बिलासपुर,16 सितम्बर 2025। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मिशन के लिए केंद्र की 50 प्रतिशत राशि अभी जारी नहीं हुई है। इस पर हाई कोर्ट ने चार …
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