मनेन्द्रगढ़/एमसीबी@ छह मौतों के बाद भी नहीं जागा परिवहन विभाग

मनेन्द्रगढ़-निवास मार्ग पर परमिट का खेल जारी!
दो बसों का परमिट, एक बस से संचालन…यात्रियों की जान से खिलवाड़ का आरोप
दो बसों का परमिट,एक बस से संचालन…यात्रियों की जिंदगी से आखिर कब तक होगा खिलवाड़?
हादसों में जा रही जान,परिवहन विभाग मेहरबान! बस संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई कौन करेगा?
छह मौतें भी नहीं खोल सकीं परिवहन विभाग की नींद,ओवरलोड बसों पर आखिर किसका संरक्षण?
परमिट सरकारी,मनमानी निजी…मनेन्द्रगढ़-निवास मार्ग पर बस संचालकों का कथित एकाधिकार!
यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे,परिवहन विभाग की निगरानी सिर्फ कागजों पर!
दस परमिट,संचालन का कथित खेल…एक बस में ठूंस रहे सवारियां, विभाग क्यों बना मूकदर्शक?
हादसों से भी सबक नहीं! बस संचालकों की मनमानी के आगे परिवहन विभाग नतमस्तक?
केल्हारी और राजहंस बस हादसों के बाद भी नहीं बदली व्यवस्था,क्या परिवहन विभाग किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

• रवि सिंह-
  मनेन्द्रगढ़/एमसीबी,12 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़-केल्हारी मार्ग पर हुए भीषण यात्री बस हादसे में छह लोगों की मौत के बाद भी यदि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता, तो यह केवल विभागीय लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सरकारी व्यवस्था की गंभीर संवेदनहीनता का सवाल बन जाता है, जिले में लगातार सामने आ रहे बस हादसों ने यात्री परिवहन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है, एक तरफ सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है,दूसरी तरफ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में चलने वाली बसों के संचालन को लेकर ओवरलोडिंग,परमिट के कथित दुरुपयोग,समय-सारणी में अनियमितता और निर्धारित यात्री क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर आरोप मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर होते हुए (मप्र) निवास तक चलने वाली जनता सुपर और तरभा बसों को लेकर हैं,यात्रियों और स्थानीय स्तर से मिल रही शिकायतों के अनुसार,इन बसों के संचालकों ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों से अलग-अलग परमिट प्राप्त कर रखे हैं,लेकिन कथित तौर पर निर्धारित समय पर अलग-अलग बसों का संचालन करने के बजाय एक ही बस से यात्रियों को ढोया जा रहा है,आरोप है कि यह स्थिति पिछले लगभग दस वर्षों से बनी हुई है, यदि यह तथ्य सही है,तो सवाल केवल परमिट की वैधता का नहीं,बल्कि यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली परिवहन सुविधा और उनकी सुरक्षा का भी है।
  दस रूटों पर परमिट, लेकिन यात्रियों को सुविधा कितनी?-जानकारी के अनुसार मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर,सीधी और निवास की ओर विभिन्न मार्गों पर लगभग दस बस परमिट आवंटित किए गए हैं,इनका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नियमित यात्री परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन स्थानीय यात्रियों की शिकायत है कि परमिट की संख्या के अनुपात में बसों का संचालन नहीं हो रहा है, आरोप है कि कुछ बस संचालकों ने वर्षों से इन मार्गों पर अपना प्रभाव स्थापित कर रखा है, निर्धारित समय पर अलग-अलग बसें चलाने के बजाय एक ही बस से कई समय की सवारियों को ढोया जाता है, परिणामस्वरूप यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है और जब बस आती है तो उसमें क्षमता से कहीं अधिक लोगों को बैठाने की स्थिति बन जाती है,यहां सवाल यह भी है कि जिन परमिटों का आवंटन जनसुविधा के लिए किया गया है,क्या उनका उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य से हो रहा है? क्या परिवहन विभाग ने कभी रूटवार परमिट और वास्तविक बस संचालन का भौतिक सत्यापन कराया है?
  केल्हारी हादसे ने खोली व्यवस्था की पोल, दो बसों की सवारी एक में बैठाने का आरोप-हाल ही में केल्हारी के पास हुई भीषण बस दुर्घटना ने यात्री परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं,इस दुर्घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है,उसके अनुसार संबंधित बस के लिए दो अलग-अलग समय निर्धारित थे,पहली बस का समय सुबह 11 बजे और दूसरी का समय 11ः45 बजे बताया गया है,आरोप है कि पहली बस कठौतिया में जाकर खड़ी हो गई थी,इसके बाद दूसरी बस वहां पहुंची तो दोनों बसों की सवारियों को एक ही बस में बैठाकर केल्हारी की ओर रवाना किया गया,बताया जाता है कि बस संचालक को वापसी का समय दोपहर एक बजे पकड़ना था। इसी वजह से बस को तेज गति से चलाए जाने की बात भी सामने आई है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का निर्धारण जांच और आधिकारिक रिपोर्ट से ही होगा, लेकिन यदि निर्धारित समय की दो बसों की सवारियों को एक ही बस में बैठाकर रवाना किया गया था,तो यह अपने आप में अत्यंत गंभीर जांच का विषय है,क्या दुर्घटना से पहले बस में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री मौजूद थे? क्या चालक पर समय से पहुंचने का दबाव था? क्या बस की गति और संचालन की निगरानी की गई थी? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
  राजहंस बस हादसा भी उठा चुका है संचालन व्यवस्था पर सवाल-इसी तरह कुछ दिन पहले राजहंस बस दुर्घटना का मामला भी सामने आया था,स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार राजहंस बस की एक सेवा मनेन्द्रगढ़ से रांची और दूसरी चिरमिरी से रांची के लिए संचालित होती है,आरोप है कि दोनों सेवाओं के परमिट और वास्तविक संचालन के बीच अंतर है तथा चिरमिरी मार्ग की बस को मनेन्द्रगढ़ से संचालित किए जाने की शिकायत भी रही है,यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब एक बस निर्धारित समय से विलंबित होती है तो दूसरी बस की सवारियों को भी उसी में बैठाकर रवाना कर दिया जाता है,राजहंस बस दुर्घटना के दिन भी बस के विलंब से चलने और तेज गति से आने की बात स्थानीय स्तर पर कही जा रही है। इसी दौरान कुदरगढ़ दर्शन के लिए जा रही बोलेरो से बस की टक्कर हुई, जिसमें लोगों की जान गई,इस दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए,लेकिन यदि बसों के संचालन में समय-सारणी की अनदेखी और अतिरिक्त यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति सामने आती है, तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।
  शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं?-स्थानीय स्तर पर इन बसों के संचालन को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के परिवहन विभागों में शिकायतें किए जाने की बात सामने आ रही है, इसके बावजूद यात्रियों का आरोप है कि व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, यहां सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर है,क्या विभाग केवल सड़क पर वाहनों को रोककर चालान काटने तक अपनी जिम्मेदारी सीमित समझता है? क्या परमिट की शर्तों,बसों की यात्री क्षमता, फिटनेस,बीमा, समय-सारणी और अंतरराज्यीय संचालन की नियमित जांच की जाती है? यदि शिकायतें विभाग तक पहुंच रही हैं और इसके बाद भी बसों का संचालन उसी तरह जारी है, तो अधिकारियों को अपनी चुप्पी का जवाब देना चाहिए।
  दूसरे बस संचालकों को मार्ग पर संचालन से रोकने के आरोप भी गंभीर– स्थानीय स्तर पर यह शिकायत भी सामने आ रही है कि मनेन्द्रगढ़-जनकपुर-(मप्र) निवास मार्ग पर अन्य बस संचालकों ने जब बस सेवा शुरू करने का प्रयास किया तो उन्हें कथित रूप से विरोध और दबाव का सामना करना पड़ा, कुछ संचालकों ने शिकायत की कि उनके विरुद्ध झूठी शिकायतें कराई गईं तथा स्थानीय स्तर पर दबाव बनाकर बस संचालन बंद कराने की कोशिश हुई,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है,लेकिन यदि किसी मार्ग पर कुछ बस संचालकों का एकाधिकार स्थापित हो गया है और दूसरे संचालकों को प्रतिस्पर्धा से रोका जा रहा है,तो यह भी प्रशासनिक जांच का विषय है,जनता के लिए आवंटित मार्ग किसी निजी बस संचालक की जागीर नहीं हो सकते। परमिट की व्यवस्था सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए है,न कि किसी को मनमाने तरीके से मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार देने के लिए।
  जनता सुपर और तरभा बस के परमिट पर उठे सवाल- स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार जनता सुपर बस के संचालक के संबंध में मध्यप्रदेश में अब्दुल अजीज तथा छत्तीसगढ़ में इम्तियाज बेगम के नाम पर परमिट होने की बात कही जा रही है, वहीं तरभा बस के मामले में तेजमल हुसैन और उनके बेटों के नाम पर परमिट होने की जानकारी सामने आई है,इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि अभी संबंधित परिवहन कार्यालयों के परमिट रिकॉर्ड से होना शेष है। इसलिए दोनों राज्यों के परिवहन विभागों को परमिटधारकों,वास्तविक बस मालिकों, संचालन करने वाले वाहनों और परमिट की शर्तों का मिलान करना चाहिए,यह भी जांच जरूरी है कि क्या एक ही वाहन का उपयोग अलग-अलग परमिट और समय-सारणी के तहत किया जा रहा है? क्या प्रत्येक परमिट के अनुरूप निर्धारित वाहन वास्तव में मार्ग पर संचालित हैं? क्या बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा,कर भुगतान और अन्य वैधानिक दस्तावेज अद्यतन हैं?
  परिवहन विभाग के सामने जनता के सीधे सवाल…

1. क्या मनेन्द्रगढ़ से निवास और जनकपुर मार्ग पर जारी सभी परमिटों का भौतिक सत्यापन किया गया है?
2. यदि दो अलग-अलग समय पर दो बसों का परमिट है,तो क्या वास्तव में दोनों बसों का संचालन हो रहा है?
3. क्या एक ही बस में दो अलग-अलग समय की सवारियों को बैठाकर ले जाना परमिट की शर्तों के अनुरूप है?
4. बसों में 100 से 120 यात्रियों को बैठाने और छत पर सवारियां ले जाने की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
5. केल्हारी और राजहंस बस हादसों के बाद संबंधित बसों के परमिट, फिटनेस और संचालन व्यवस्था की जांच की गई या नहीं?
6. क्या दोनों राज्यों के परिवहन विभागों के बीच अंतरराज्यीय परमिट और वास्तविक बस संचालन को लेकर समन्वित जांच हुई है?
7. यदि किसी मार्ग पर कुछ बस संचालकों द्वारा दूसरे संचालकों को संचालन से रोकने की शिकायत है, तो इसकी जांच कौन करेगा?
8. क्या परिवहन विभाग किसी और बड़े हादसे के बाद ही जागेगा?
   दो बसों का परमिट,एक बस से संचालन का आरोप
   मनेन्द्रगढ़ से निवास की ओर जाने वाले मार्ग पर जनता सुपर और तरभा बसों के संचालन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है,वह परिवहन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है,बताया जा रहा है कि जनता सुपर बस के लिए दो अलग-अलग समय निर्धारित हैं, पहली बस का समय सुबह 4ः45 बजे और दूसरी का समय सुबह 5ः30 बजे बताया जा रहा है,इसके बावजूद आरोप है कि दोनों समय की सवारियों को एक ही बस में बैठाकर रवाना किया जाता है, इसी तरह तरभा बस के संचालन को लेकर भी दो परमिट और एक बस से परिचालन किए जाने की शिकायत है,यात्रियों का कहना है कि दो बसों के समय और परमिट का लाभ कागजों में लिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में एक ही बस पर यात्रियों का अतिरिक्त दबाव बनाया जाता है,यदि ऐसा है तो परिवहन विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित परमिट पर वास्तव में कितनी बसें संचालित हो रही हैं और निर्धारित समय-सारणी का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है?
   बस के भीतर जगह नहीं तो छत पर सवारियां! ओवरलोडिंग का गंभीर आरोप
   मनेन्द्रगढ़ से जनकपुर और निवास की ओर चलने वाली बसों को लेकर सबसे चिंताजनक शिकायत ओवरलोडिंग की है,यात्रियों के अनुसार कुछ बसों में प्रतिदिन 100 से 120 तक यात्री बैठाए जाने का आरोप है,केल्हारी क्षेत्र में बस की छत पर यात्रियों को बैठाकर ले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं,आरोप है कि बसों की छत पर केबिन और सामान रखने की व्यवस्था के ऊपर भी यात्रियों को बैठाया जाता है,यदि यह शिकायत सही है तो यह यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है,चलती बस की छत पर यात्रा करना किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित यातायात व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता,सवाल यह है कि जब बसें प्रतिदिन इन मार्गों से गुजरती हैं,तो परिवहन विभाग के जांच दल और पुलिस की नजरों से ऐसी गतिविधियां कैसे बच जाती हैं? क्या विभाग को इन बसों की यात्री क्षमता और वास्तविक सवारियों की संख्या की जानकारी नहीं है? क्या कभी औचक जांच कर यात्रियों की संख्या का मिलान किया गया है?
   अब कागजी कार्रवाई नहीं, धरातल पर जांच की जरूरत…
   मनेन्द्रगढ़-जनकपुर-निवास मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब केवल औपचारिक जांच पर्याप्त नहीं होगी, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के परिवहन विभागों को संयुक्त रूप से विशेष जांच अभियान चलाना चाहिए, प्रत्येक परमिट के विरुद्ध वास्तविक बस का सत्यापन किया जाए, निर्धारित समय-सारणी, यात्री क्षमता, फिटनेस, बीमा, टैक्स और अंतरराज्यीय संचालन की शर्तों की जांच होनी चाहिए, बसों की छत पर यात्रियों को बैठाने, क्षमता से अधिक सवारियां ढोने और निर्धारित परमिट के विपरीत संचालन की शिकायत प्रमाणित होने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही हादसों में शामिल बसों की तकनीकी स्थिति और दुर्घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मार्गों पर ग्रामीणों और आम यात्रियों की निर्भरता बस सेवाओं पर है,वहां परमिटधारकों को निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित सेवा उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह बनाया जाए, दो बसों के परमिट लेकर एक बस से संचालन किए जाने का आरोप सही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए,आखिर ग्रामीणों की जिंदगी की कीमत क्या केवल बस संचालकों के मुनाफे और परिवहन विभाग की औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रह गई है? छह लोगों की मौत के बाद भी यदि व्यवस्था नहीं सुधरती, तो अगली दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा? यात्रियों को सुरक्षित सफर का अधिकार है, किसी बस संचालक की मनमर्जी का बोझ उठाने की मजबूरी नहीं।