रायपुर@साय सरकार का फैसला…15 क्विंटल धान बेचने पर भी 21-क्विंटल का मिलेगा लाभ,किसानों को प्रति एकड़ 13,839 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी

रायपुर,12 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में धान के किसानों को लेकर साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल की अंतर राशि मिलेगी। यानि किसान यदि कम धान बेच रहे हैं फिर भी उन्हें अंतर की राशि का पूरा लाभ मिलेगा। सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। इस फैसले से प्रदेश के धान के किसानों के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से 1 एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में अब सहायता राशि सिर्फ इस आधार पर तय नहीं होगी कि किसान ने कितने क्विंटल धान बेचा है, बल्कि एग्रीस्टैक में पंजीकृत और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे के आधार पर भुगतान होगा। पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के हिसाब से 13,839 रुपए की सहायता मिलेगी। यानी एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को भी शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि मिल सकेगी।
इन किसानों के लिए भी किए गए प्रावधान : खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसान इस साल धान बेचने आते हैं, तो उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा। वहीं ट्रस्ट,निजी कंपनियों,शाला विकास समितियों,सरकारी संस्थानों और महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा। कृषि विभाग के उपसंचालक और उनका अमला योजना की निगरानी और भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
पहले बिक्री के हिसाब से मिलती थी राशि
पहले किसान जितना धान बेचते थे, उसी मात्रा के आधार पर सहायता की गणना होती थी। नई व्यवस्था में सत्यापित रकबे को आधार बनाया गया है। इससे उन किसानों को राहत मिल सकती है,जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम हुई है और वे निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान नहीं बेच पाए हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपए का गणित
सरकार ने धान की निर्धारित दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए के बीच के अंतर को सहायता का आधार बनाया है।
टोकन लेते समय ही देना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी। मार्कफेड के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांचने की सलाह दी गई है।
जनजातीय गौरव सप्ताह को लेकर सीएम साय ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।
बिरसा मुंडा के उलगुलान
को किया याद
सीएम ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए जल-जंगल-जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने ‘अबुआ दिशुम,अबुआ राज’ का नारा दिया और उलगुलान यानी महाक्रांति का नेतृत्व किया। सीएम साय ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 से करीब 100 साल पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील और रानी दुर्गावती जैसे नायकों के योगदान को लंबे समय तक इतिहास में पर्याप्त जगह नहीं मिली।
15 नवंबर को गांव से जिला स्तर तक आयोजन
सीएम ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान 14 नवंबर को स्मारकों और प्रतिमाओं की सफाई के साथ दीपोत्सव होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि दी जाएगी। 16 से 18 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद और स्वाभिमान सम्मेलन भी होंगे। साय ने विपक्ष पर जनजातीय समाज को लंबे समय तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकार वार्ता में कृषि एवं आदिवासी विकास मंत्री रामविचार नेताम और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम भी मौजूद रहे।
जनजातीय बजट में 231′
की बढ़ोत्तरी का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपए था,जो 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने पीएम जनमन,धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार पट्टे, पेसा कानून और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जनजातीय विकास की प्रमुख पहल बताया। साय के मुताबिक, 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गांवों में योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।