सूरजपुर@गुलदस्ते के सामने क्या फीके पड़े सख्ती के तेवर? धान खरीदी बैठक में पुराने घोटालों पर चुप्पी चर्चा में

• धान खरीदी से पहले मंत्री की सख्ती,लेकिन पुराने घोटालों पर खामोशी! गुलदस्तों के बीच गुम हुआ कार्रवाई का सवाल
• मंत्री के तेवर सख्त,अधिकारियों के हाथ गुलदस्ते! पुराने धान खरीदी घोटालों पर कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?
• गुलदस्ते का स्वागत हुआ,निर्देशों की बौछार हुई, मगर पुराने घोटालों का हिसाब फिर गायब!
• नई धान खरीदी में गड़बड़ी न हो इसकी चिंता,लेकिन पिछली गड़बडि़यों पर कार्रवाई की चिंता किसे?
• किसानों को परेशान मत करो,मंत्री का फरमान! लेकिन पिछले साल की गड़बडि़यों पर कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?
• गड़बड़ी करने वालों को खरीदी से हटाओ,लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई कब? मंत्री की बैठक ने खड़े किए बड़े सवाल
• गुलदस्तों से स्वागत,निर्देशों से व्यवस्था! लेकिन किसानों की पुरानी शिकायतों का हिसाब कौन देगा?
• धान खरीदी की समीक्षा या अधिकारियों से समन्वय की बैठक? पुराने घोटालों पर जवाबदेही तय करने की पहल नदारद
• मंत्री ने कहा किसानों को परेशान मत करो, लेकिन किसानों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई का सवाल अनुत्तरित!
• उप पंजीयक अनिल कुमार बंज और नोडल अधिकारी दिलीप दुबे की मौजूदगी में हुई बैठक पर सवाल—नई खरीदी
• की चिंता तो है, पुराने गड़बडि़यों का हिसाब कौन लेगा?

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,12 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले 11 नवंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने निवास स्थान वीरपुर में सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों तथा जिले के समिति प्रबंधकों की समीक्षा बैठक बुलाई,बैठक का उद्देश्य बताया गया—धान खरीदी वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा करना, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाना और खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना,मंत्री ने किसानों को परेशान नहीं करने, पर्याप्त हमालों की व्यवस्था रखने,समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े कर्मचारियों को इस बार खरीदी कार्य से पृथक रखने के निर्देश भी दिए। पहली नजर में बैठक का रुख सख्त और किसान हितैषी दिखाई दिया,लगा कि इस बार धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी,लेकिन बैठक के निर्देशों और उसके दौरान सामने आए घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है—जब पिछले वर्ष की धान खरीदी में शिकायतें हुईं,गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे, समाचार प्रकाशित हुए और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे, तब उन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी समीक्षा आखिर क्यों नहीं की गई? मंत्री ने आगामी खरीदी में अनियमितता नहीं होने देने की बात तो कही,लेकिन पिछले खरीदी सत्र की अनियमितताओं का हिसाब किसने मांगा? जिन कर्मचारियों को इस बार धान खरीदी से दूर रखने का निर्देश दिया गया,उनके विरुद्ध पिछले मामलों में जांच कहां तक पहुंची? कितने आरोप प्रमाणित हुए? किस पर कार्रवाई हुई? कितने मामले अब भी लंबित हैं? और जिन अधिकारियों पर निगरानी तथा कार्रवाई की जिम्मेदारी थी,उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा गया? यही इस बैठक का सबसे बड़ा विरोधाभास है, आगामी खरीदी को लेकर निर्देशों की पूरी सूची तैयार है, लेकिन पिछली खरीदी की शिकायतों का हिसाब अब भी अधूरा दिखाई दे रहा है,सवाल यह है कि क्या सहकारिता विभाग में व्यवस्था सुधारने का मतलब केवल इस साल की खरीदी को व्यवस्थित करना रह गया है,या पुराने मामलों में जवाबदेही तय करना भी शासन की प्राथमिकता है?
बैठक में मंत्री का सख्त रुख,किसानों के लिए निर्देशों की बौछार
बैठक में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए,किसानों से समन्वय बनाकर खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाए,खरीदी केंद्रों में पर्याप्त हमालों की व्यवस्था रखी जाए,ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े,मंत्री ने हमालों की व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए कि यदि किसी केंद्र में पर्याप्त हमाल उपलब्ध नहीं हैं और किसान स्वयं अपने स्तर पर धान की बोरियों में भराई, तौल, सिलाई और स्टैक में छल्ली लगाने तक का कार्य कराता है,तो शासन से प्राप्त निर्धारित राशि के अनुसार उसका भुगतान किसान को 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए,यह निर्देश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है,किसान अपनी मेहनत की उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचता है, उसे वहां धान बेचने के लिए मजदूरी,तौल,बोरी भराई और भुगतान जैसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़े,यह प्रशासन की जिम्मेदारी है,लेकिन सवाल यह भी है कि पिछले वर्ष जिन किसानों को खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं, धान की कमी, पंजीयन और अन्य गड़बडि़यों का सामना करना पड़ा,उनकी शिकायतों का क्या हुआ? क्या उन किसानों की परेशानी समाप्त हो गई? क्या शिकायतों का निराकरण कर दिया गया? क्या किसी किसान को हुए नुकसान की भरपाई हुई? यदि नहीं, तो आगामी खरीदी में किसानों को परेशान नहीं करने का निर्देश देने के साथ पुराने किसानों की शिकायतों का हिसाब भी लिया जाना चाहिए था,नए किसानों को परेशानी न हो,यह अच्छी बात है,लेकिन पिछले साल परेशान हुए किसानों को न्याय कब मिलेगा?
अनियमितता करने वाले कर्मचारियों को खरीदी से हटाने का निर्देश, लेकिन कार्रवाई का हिसाब कहां?
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा योग्य निर्देश यह रहा कि पिछले वर्ष धान खरीदी में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों को इस बार धान खरीदी कार्य से पृथक रखा जाए,साथ ही उन्हें किसी अन्य समिति में भी संलग्न नहीं करने की बात कही गई, इस निर्देश से स्पष्ट है कि पिछले खरीदी सत्र में कर्मचारियों की भूमिका और अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल मौजूद हैं,लेकिन यहीं मंत्री और विभागीय अधिकारियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होना चाहिए था,यदि पिछले वर्ष धान खरीदी में कर्मचारियों ने अनियमितता की थी,तो उनके विरुद्ध विभाग ने क्या कार्रवाई की? क्या जांच पूरी हुई? क्या आरोप प्रमाणित हुए? क्या किसी को निलंबित किया गया? क्या किसी से वसूली की गई? क्या किसी को सेवा से पृथक किया गया? क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय हुई? और यदि कार्रवाई नहीं हुई,तो उसका कारण क्या है? किसी कर्मचारी को इस वर्ष धान खरीदी से दूर रखना एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है,लेकिन यह पिछले वर्ष की कथित अनियमितताओं का अंतिम समाधान नहीं है,यदि आरोप गंभीर हैं तो जांच पूरी कर नियमानुसार कार्रवाई करना जरूरी है,सवाल यह है कि इस बार कर्मचारियों को खरीदी से हटाने की तैयारी तो है,लेकिन पिछले साल की गड़बडि़यों का हिसाब लेने की तैयारी कहां है? क्या केवल जिम्मेदारी बदल देने से पुरानी अनियमितताओं की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? क्या किसी कर्मचारी को दूसरी समिति में संलग्न नहीं करने का निर्देश ही पर्याप्त कार्रवाई है? आखिर किसानों के नुकसान और सरकारी धन से जुड़ी शिकायतों का अंतिम परिणाम कौन बताएगा?
उप पंजीयक अनिल कुमार बंज की मौजूदगी में पुराने मामलों पर समीक्षा क्यों नहीं?
बैठक में सहकारी संस्थाओं के जिला उप पंजीयक अनिल कुमार बंज,जिला सहकारी बैंक के जिला नोडल अधिकारी दिलीप दुबे और जिले के समिति प्रबंधक मौजूद रहे,ऐसे में यह बैठक केवल आगामी खरीदी की तैयारी तक सीमित रहने के बजाय पिछले सत्र की शिकायतों की समीक्षा का भी महत्वपूर्ण अवसर बन सकती थी,उप पंजीयक अनिल कुमार बंज से यह पूछा जा सकता था कि पिछले वर्ष धान खरीदी केंद्रों में सामने आई शिकायतों पर अब तक कितनी जांच हुई? कितने मामलों में अनियमितता प्रमाणित हुई? कितने कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? कितने मामलों में वसूली हुई? और कितने प्रकरण अब भी लंबित हैं? यदि विभाग ने जांच पूरी कर ली है, तो उसकी रिपोर्ट और कार्रवाई का विवरण सामने क्यों नहीं है? यदि जांच अधूरी है,तो उसे पूरा करने की समयसीमा क्या है? और यदि शिकायतें निराधार पाई गईं, तो उसका निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? यह सवाल किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराने का नहीं,बल्कि उस पद की जवाबदेही का है जिसके पास सहकारी समितियों की निगरानी और शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई की जिम्मेदारी है, उप पंजीयक की मौजूदगी में यदि पुराने मामलों का हिसाब भी मांगा जाता,तो बैठक का महत्व और बढ़ जाता, लेकिन उपलब्ध बैठक विवरण में ऐसी समीक्षा या कार्रवाई का ब्यौरा सामने नहीं आया।
गुलदस्तों का स्वागत हुआ,लेकिन शिकायतों का जवाब कौन देगा?
बैठक के दौरान और उसके बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा उप पंजीयक अनिल कुमार बंज और नोडल अधिकारी दिलीप दुबे से गुलदस्ता स्वीकार करने का घटनाक्रम भी चर्चा में आया,गुलदस्ता देना और स्वीकार करना सामान्य शिष्टाचार है,किसी अधिकारी द्वारा मंत्री का स्वागत करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है,लेकिन जब बैठक का विषय धान खरीदी में पारदर्शिता,किसानों की समस्याएं और पिछले वर्ष की अनियमितताओं को रोकना हो,तब अधिकारियों से पुराने मामलों पर जवाब मांगना भी उतना ही जरूरी है,यहीं इस बैठक की तस्वीर में एक व्यंग्यात्मक विरोधाभास दिखाई देता है,एक ओर मंत्री का रुख अनियमितताओं पर सख्ती दिखाने वाला था,दूसरी ओर उन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में पिछले वर्ष की शिकायतों और जांच की स्थिति पर स्पष्ट जवाबदेही तय होने का विवरण सामने नहीं आया।
क्या बैठक आगामी खरीदी मेंसमन्वय बनाने तक सीमित रही?
बैठक के निर्देशों और उपलब्ध विवरण को देखें तो मुख्य जोर आगामी धान खरीदी को सुचारू बनाने, किसानों को परेशान नहीं करने,हमालों की पर्याप्त व्यवस्था,समय पर भुगतान और पिछले वर्ष अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े कर्मचारियों को खरीदी से पृथक रखने पर रहा,इन निर्देशों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन किसानों के हित में बैठक तभी पूरी मानी जाएगी जब पिछली खरीदी में हुई गड़बडि़यों की जवाबदेही भी तय हो, क्योंकि यदि पिछले वर्ष किसी केंद्र में धान की कमी हुई,रकबा पंजीयन में गड़बड़ी हुई या वित्तीय अनियमितता की शिकायत आई,तो उसका समाधान केवल इस बार कर्मचारी बदल देने से नहीं होगा,इसके लिए यह जानना जरूरी है कि अनियमितता कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी थी,किसे लाभ मिला और विभाग ने क्या कार्रवाई की, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार खरीदी में शिकायत न आए,इसके लिए पूरी तैयारी है,लेकिन पुरानी शिकायतों का जवाब देने की तैयारी अब भी अधूरी है? आगामी खरीदी के लिए निर्देशों की सूची तैयार है, लेकिन पिछली खरीदी के हिसाब की फाइल कहां है?
मंत्री की सख्ती का असली इम्तिहान अब शुरू होगा…
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किसानों को परेशान नहीं करने और अनियमितताओं के आरोपों से घिरे कर्मचारियों को धान खरीदी से दूर रखने के निर्देश देकर एक संदेश जरूर दिया है,लेकिन अब इन निर्देशों का वास्तविक परिणाम देखना होगा, क्या विभाग उन कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें खरीदी से दूर रखा जाना है? क्या उनके विरुद्ध लंबित मामलों की जांच पूरी करेगा? क्या उप पंजीयक और नोडल अधिकारी से नियमित कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाएगी? क्या पिछले छह वर्षों की शिकायतों और धान खरीदी के रिकॉर्ड की समीक्षा होगी? क्या किसानों को भुगतान और हमालों की मजदूरी के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा? मंत्री के निर्देश तभी प्रभावी माने जाएंगे जब उनका पालन जमीन पर दिखाई देगा और पुराने मामलों में भी जवाबदेही तय होगी। केवल बैठक में सख्ती दिखाना पर्याप्त नहीं है, असली सख्ती तब दिखाई देगी जब प्रभावशाली हो या सामान्य कर्मचारी, आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
भुगतान व्यवस्था पर जोर,व्यक्ति विशेष को भुगतान नहीं करने का निर्देश
बैठक में धान खरीदी के बाद किसानों को राशि का समय पर भुगतान करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, मंत्री ने जिला सहकारी बैंक को निर्देशित किया कि किसानों को धान की राशि का भुगतान समय पर किया जाए और किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान नहीं किया जाए,समितियों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए,भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता होना जरूरी है,किसान के नाम पर धान विक्रय हुआ है तो भुगतान भी नियमानुसार उसी किसान को मिलना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भुगतान या अनधिकृत लेन-देन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन भुगतान की पारदर्शिता केवल बैठक में निर्देश देने से सुनिश्चित नहीं होती, इसके लिए प्रत्येक किसान के नाम पर खरीदी गई मात्रा,भुगतान की राशि,बैंक खाते और वास्तविक लेन-देन का मिलान भी आवश्यक है,यदि पिछले सत्र में भुगतान संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं,तो उनकी जांच का परिणाम भी बैठक में सामने आना चाहिए था,मंत्री ने भविष्य में भुगतान को लेकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया, लेकिन पिछली खरीदी में भुगतान व्यवस्था की जांच का हिसाब कौन देगा? क्या बैंक और समितियों के लेन-देन का ऑडिट हुआ? क्या शिकायतों में नामित लोगों की भूमिका की जांच की गई? क्या किसी प्रकार की गड़बड़ी प्रमाणित हुई? इन सवालों का जवाब भी किसानों के हित से ही जुड़ा है।
गुलदस्ते का आदान-प्रदान शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन किसानों की शिकायतों का जवाब भी तो किसी को देना होगा!सवाल गुलदस्ता स्वीकार करने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या उप पंजीयक से यह पूछा गया कि पिछले साल की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई? क्या नोडल अधिकारी से यह जानकारी मांगी गई कि धान खरीदी केंद्रों के स्टॉक सत्यापन और अनियमितताओं की जांच का परिणाम क्या निकला? क्या मंत्री के सामने किसी अधिकारी ने पिछली खरीदी की कार्रवाई रिपोर्ट रखी? यदि ऐसा हुआ है तो विभाग को उसका विवरण सार्वजनिक करना चाहिए, और यदि नहीं हुआ, तो यह पूछना गलत नहीं होगा कि किसानों के हित में हुई बैठक में किसानों की पुरानी शिकायतों का मुद्दा क्यों पीछे रह गया?
दिलीप दुबे की भूमिका और बैठक के आयोजन को लेकर भी सवाल
बैठक में जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी दिलीप दुबे भी मौजूद थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैठक मंत्री के निवास स्थान वीरपुर में आयोजित हुई और इसके आयोजन में उनकी भूमिका बताई जा रही है, यह भी चर्चा है कि दिलीप दुबे मंत्री के गांव वीरपुर से आते हैं, हालांकि बैठक का आयोजन किसके प्रस्ताव पर हुआ,किसने समन्वय किया और किन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, इसका आधिकारिक विवरण सामने आना चाहिए। केवल किसी अधिकारी का स्थानीय संबंध या बैठक में मौजूदगी किसी गलत भूमिका का प्रमाण नहीं है। लेकिन जब बैठक का उद्देश्य सहकारी समितियों और धान खरीदी की समीक्षा हो, तब उसके आयोजन और एजेंडे की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा सवाल फिर वही है—क्या बैठक का एजेंडा केवल आगामी खरीदी की तैयारी था, या पिछले वर्ष की अनियमितताओं की समीक्षा भी होनी चाहिए थी? यदि बैठक में पुराने मामलों की समीक्षा शामिल नहीं थी, तो क्या मंत्री को उन मामलों की अलग से रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए थी?
मंत्री के सामने उठने चाहिए थे ये सीधे सवाल, बैठक में मौजूद अधिकारियों से निम्न सवालों का जवाब मांगा जाता तो किसानों के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य आ सकते थे…

1. पिछले धान खरीदी सत्र में जिले की समितियों और खरीदी केंद्रों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?
2. कितनी शिकायतों की जांच पूरी हुई और कितने मामले अब भी लंबित हैं?
3. धान शॉर्टेज के मामलों में कितनी कमी प्रमाणित हुई और कितनी राशि की वसूली की गई?
4. फर्जी रकबा पंजीयन की शिकायतों पर राजस्व और सहकारिता विभाग ने संयुक्त जांच की या नहीं?
5. जिन कर्मचारियों को इस बार खरीदी से पृथक रखने का निर्देश दिया गया, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है?
6. क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय हुई? यदि हुई तो कार्रवाई का विवरण क्या है?
7. क्या पिछले वर्ष के धान खरीदी रिकॉर्ड, स्टॉक सत्यापन, मिलों को भेजे गए धान और भुगतान का मिलान कराया गया?
8. जिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके लंबित रहने का कारण क्या है और उनका निराकरण कब तक होगा?
   इन सवालों का जवाब मिलना ही वास्तविक समीक्षा होती, अन्यथा बैठक में निर्देश देना और उन निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी तय करना दो अलग-अलग बातें हैं।
   गुलदस्ते से नहीं,कार्रवाई से जीता जाएगा किसानों का भरोसा
   सहकारिता व्यवस्था किसानों के भरोसे पर चलती है,किसान अपनी उपज लेकर समिति पहुंचता है और उम्मीद करता है कि उसकी उपज का सही वजन होगा,भुगतान समय पर मिलेगा और उसके नाम पर कोई अनियमितता नहीं होगी, लेकिन यदि पिछले सत्र की शिकायतें अनुत्तरित रहें और जिम्मेदारी तय न हो,तो आगामी खरीदी के लिए दिए गए निर्देश भी किसानों के मन में भरोसा पैदा नहीं कर पाएंगे,गुलदस्ते से स्वागत हो सकता है,बैठक से निर्देश जारी हो सकते हैं और कागजों पर व्यवस्था भी बनाई जा सकती है,लेकिन किसानों का भरोसा केवल निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई से ही जीता जा सकता है,अब देखना यह है कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आगामी धान खरीदी में किसानों को परेशान नहीं करने के निर्देशों के साथ पिछले सत्र की अनियमितताओं का हिसाब भी मांगती हैं या नहीं,उप पंजीयक अनिल कुमार बंज और नोडल अधिकारी दिलीप दुबे पिछले मामलों की जांच तथा कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं या नहीं। और सहकारिता विभाग केवल आगामी खरीदी की तैयारी करता है या पुरानी शिकायतों का हिसाब भी खोलता है, क्योंकि किसानों को इस बार केवल सुचारू धान खरीदी नहीं चाहिए, उन्हें पिछले साल की गड़बडि़यों का जवाब भी चाहिए, सवाल साफ है—नई खरीदी के लिए तैयारी पूरी है,लेकिन पुराने घोटालों की जवाबदेही की तैयारी कब होगी?