सूरजपुर@ छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एनएसयूआई ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

सूरजपुर,18 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश के महाविद्यालयों में लंबे समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को पुनःशुरू कराने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष आकाश साहू के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूलन सिंह मराबी को ज्ञापन सौंपकर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई।
लंबे समय से चुनाव बंद,लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल-ज्ञापन में एनएसयूआई ने उल्लेख किया कि प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं,इससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, संगठन का कहना है कि छात्र संघ चुनाव न होने के कारण छात्रों की समस्याएं प्रभावी तरीके से प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उनकी आवाज लगातार दब रही है।
पांच सूत्रीय मांग रखी गई-एनएसयूआई ने विधायक को सौंपे ज्ञापन में पांच प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें सबसे अहम प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में तत्काल छात्र संघ चुनाव बहाल करना है,इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष,पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग भी की गई, संगठन ने चुनाव कार्यक्रम की जल्द घोषणा करने, छात्र प्रतिनिधियों को अधिकार और मान्यता देने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए छात्र संघ व्यवस्था को पुनः लागू करने की भी मांग की है।
चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा-एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि यह ज्ञापन प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का एक हिस्सा है,संगठन आने वाले समय में इस मुद्दे को और तेज़ी से उठाएगा ताकि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद-ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएसयूआई के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे,इस दौरान अफरोज खान,प्रदेश सचिव राजेश साहू,शाहरुख खान,लिवनेश सिंह,शिवम साहू,विनय दास महंत,यश दास,नितेश साहू,सुमंत राजवाड़े,शशिकला मरावी,मोनिका प्रजापति,अमित पैकरा,सोमू खान,दानिश अंसारी,विकास,अखिलेश सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
छात्र हितों को लेकर आंदोलन तेज होने के संकेत- इस पहल के बाद यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, अब नजर इस बात पर है कि सरकार और संबंधित विभाग इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं।