–संवाददाता-
कोरिया/बिलासपुर,21 मार्च 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ में एक नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है, संघ के प्रदेश महासचिव शशांक दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 22 मार्च 2026 को कवर्धा में प्रस्तावित बैठक एवं सम्मेलन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है,उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए इसमें शामिल होने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
बैठक की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं
प्रदेश महासचिव शशांक दुबे ने स्पष्ट किया कि कवर्धा में आयोजित होने वाले इस बैठक एवं सम्मेलन की जानकारी न तो उन्हें है और न ही संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध तिवारी या अन्य पदाधिकारियों को दी गई है, उन्होंने कहा कि इस संबंध में संघ की ओर से कोई अधिकृत सूचना जारी नहीं की गई,यह पूरी तरह भ्रामक सूचना है।
पत्रकारों से अपील : भ्रामक सूचना से रहें सावधान
प्रेस विज्ञप्ति में शशांक दुबे ने संघ से जुड़े पत्रकार साथियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनाधिकृत सूचना पर भरोसा न करें,बिना पुष्टि के किसी बैठक या सम्मेलन में शामिल न हों,संघ के नाम का दुरुपयोग करने वालों से सतर्क रहें, उन्होंने इसे संघ की साख और अनुशासन से जुड़ा गंभीर मामला बताया।
असंवैधानिक बैठक में शामिल होने वालों पर भी कार्रवाई संभव
महासचिव ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह संघ के नाम पर बिना अनुमति बैठक या सम्मेलन आयोजित करता है,तो वह पूरी तरह असंवैधानिक होगा,ऐसे आयोजनों में शामिल होने वाले पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी,जनप्रतिनिधि सभी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
न्यायालयीन कार्रवाई की चेतावनी
शशांक दुबे ने चेतावनी दी कि इस तरह के असंवैधानिक आयोजन करने वालों के खिलाफ राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा,साथ ही संबंधित लोगों पर न्यायालयीन कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन्होंने कहा कि संघ अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए हर कानूनी कदम उठाएगा।
संघ के भीतर बढ़ता विवाद?
इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है कि पत्रकार संघ के भीतर समन्वय की कमी या अंदरूनी विवाद की स्थिति बन रही है,बिना आधिकारिक अनुमति के बैठक की खबर सामने आना,शीर्ष पदाधिकारियों को जानकारी न होना,ये सभी पहलू संगठनात्मक पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
अनुशासन बनाम भ्रम
छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का यह विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है,एक ओर संगठन अनुशासन और वैधानिक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है,वहीं दूसरी ओर अनाधिकृत गतिविधियों के आरोप सामने आ रहे हैं,अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद सुलझेगा या कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा?
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