अम्बिकापुर@आम बजट 2026-27 पर सियासी घमासान…

भाजपा ने बताया विकासोन्मुखी,कांग्रेस ने कहा जनविरोधी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोडऩे के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा भी की गई है। बजट को लेकर जिले में राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
भाजपा ने सराहा,बताया दूरदर्शी बजट : भाजपा नेताओं ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया है। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने और समावेशी विकास को गति देने वाला है। उन्होंने आयकर स्लैब में बदलाव,12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट, वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने को स्वागतयोग्य बताया। भाजपा नेता मधुसूदन शुक्ला ने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास और सरकारी खरीदी में एमएसएमई को प्राथमिकता देना सकारात्मक कदम है। व्यापारी संगठनों ने भी बजट का समर्थन किया। कैट जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि सात रेलवे कॉरिडोर से माल परिवहन सुगम होगा और वस्तुएं सस्ती होंगी। कैंसर व डायबिटीज की दवाइयों के दाम घटने से आमजन को राहत मिलेगी। सीए पुष्पराज सिंघल और शरद अग्रवाल ने बजट को करदाताओं के प्रति भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा कि आयकर विवादों को कम करने के लिए सरकार ने कई व्यावहारिक रियायतें दी हैं।
कांग्रेस ने साधा निशाना : वहीं कांग्रेस नेताओं ने बजट को निराशाजनक और जनविरोधी करार दिया है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा ने कहा कि युवाओं के रोजगार को लेकर बजट पूरी तरह विफल है। 1 करोड़ युवाओं के लिए घोषित इंटर्नशिप योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बजट को देश के 0.5 प्रतिशत अमीरों का बजट बताते हुए कहा कि इसमें किसान,मजदूर,महिला,युवा और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेत्री नीति सिंहदेव ने कहा कि यह बजट गरीबों और बेरोजगारों को और कमजोर करेगा तथा केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है।
मिली-जुली प्रतिक्रिया
कुल मिलाकर आम बजट 2026-27 को लेकर अंबिकापुर में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। भाजपा और व्यापारी वर्ग ने इसे विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला बजट करार दिया।

आईटीआर संशोधन की प्रक्रिया का सरलीकरण व्यापारियों के लिए बड़ी राहत…विशेषज्ञों की राय
केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्तुतीकरण के पश्चात सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में उत्साह का माहौल देखा गया। वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति में बजट श्रवण कर रहे नगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारियों और प्रबुद्धजनों ने बजट को ’समावेशी’ और ’विकसित भारत’ की आधारशिला बताया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस

भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यसमिति के सदस्य सीए शरद अग्रवाल ने बजट का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह से बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर जोर देने से न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के स्वतः अवसर सृजित होंगे। पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना सरकार की ’अंत्योदय’ नीति की बड़ी सफलता है।
व्यापारी वर्ग में हर्षः रूस्रूश्व और ढ्ढभ्क्र नियमों में राहत

व्यापारिक जगत ने बजट के प्रावधानों का पुरजोर स्वागत किया है। कैट के प्रदेश मंत्री अमित अग्रवाल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं,कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी और अग्रवाल महासभा के उपाध्यक्ष समीर अग्रवाल ने ’आयकर रिटर्न’ में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मामूली टैक्स के साथ आईजीआर रिवाइज करने की सुविधा से व्यापारियों को तकनीकी त्रुटियों के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य और पर्यावरणः आम आदमी को मिली बड़ी सौगात

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर की गई घोषणाओं ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। सभी ने एक सुर में कैंसर सहित 10 गंभीर बीमारियों की जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स कम करने के निर्णय को ’संवेदनशील कदम’ बताया। कैट के पूर्व जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह बजट गरीब, मरीज और व्यापारी तीनों के हितों का संरक्षण करता है। साथ ही, ग्रीन एनर्जी और सोलर सिस्टम के दामों में कमी से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
सरगुजा के विकास को मिलेगी गति
व्यापारी संगठन का मानना है कि इस बजट से न केवल देश बल्कि छत्तीसगढ़ और विशेषकर सरगुजा अंचल के व्यापारिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति इस ’संतुलित और दूरदर्शी’ बजट के लिए आभार व्यक्त किया है।