रायपुर@छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने मंत्रियों के साथ कामकाज की रिपोर्ट पेश की

• हार से बौखला गई कांग्रेस : मुख्यमंत्री साय
• पेश किया 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा- सरेंडर नक्सलियों को ही मिलेगा घोषित इनाम

रायपुर 12 दिसंबर 2025 I छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव अपने मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास पर आधारित किताब का विमोचन किया। ये किताब स्थानीय गोंडी और हल्बी में भी पब्लिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है।
बस्तर में उद्योग के लिए लोकल कारोबारियों को अलॉट होगी जमीन : साय
बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सीएम साय ने कहा कि बस्तर में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की जा रही है, जिसमें स्थानीय कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन भी दे रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को देश-विदेश में सराहा जा रहा है। नई नीति में रोजगार को सबसे महत्वपूर्ण रखा गया है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया है। इस पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विधानसभा में हारे, लोकसभा में हारे, निगम चुनाव में हारे। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पीएससी घोटाले की जांच की बात कही थी और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसमें जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में पीएससी की परीक्षा हुई है। उन्हें बहुत खुशी होती है जब गांव के किसान अपने सफल बेटा-बेटी के साथ मिलने आते हैं। बताते हैं कि सरकार और पीएससी पर उनका भरोसा बढ़ा है। इसी भरोसे के चलते लोग पीएससी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।
सरेंडर नक्सलियों को सरकार देगी जमीन, इनाम भी नक्सलियों को मिलेगा : सीएम साय
राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी। राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ-साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह इनाम पुलिस को मिलता था, लेकिन नई नीति के तहत यह राशि सीधे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी।
सीएम साय के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद
छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रीमंडल के साथ कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर रहे हैं।
नई उद्योग नीति : 8 लाख करोड़ से ज्यादा का मिल चुका बिजनेस
सीएम साय ने कहा…राजधानी रायपुर,बिरगांव आदि को लेकर नया प्रोजेक्ट बनाकर हम काम कर रहे। पिछले साल हमारी सरकार जीएसटी कलेक्शन में नंबर रहा था। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई है। इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। नई उद्योग नीति का लाभ हमको मिल रहा है। अभी तक 10 से 12 हजार लोगों को नौकरी दे चुके हैं। शिक्षा विभाग में तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, रायपुर में एयर कार्गो की सुवधा शुरू हुई है। हम लोग अपने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए हैं। डिजिटल व्यवस्था को भी हमने शुरू किया है।
दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में डिफेंस,आईटी,एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती जमीन और टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है।