सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को भी लगाई फटकार
नई दिल्ली,18 सितम्बर 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने की समस्या पर बहुत सख़्त रुख अपनाया है। अदालत ने सुझाव दिया है कि जो किसान पराली जलाने के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसका मकसद किसानों को ऐसा करने से रोकना और गंभीर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना है।
सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (ष्टछ्वढ्ढ) बी.आर. गवई ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसका बहाना बनाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं किए जा सकते।
अदालत अब इस मामले में कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है. इसमें जुर्माना बढ़ाने से लेकर किसानों को गिरफ्तार करने और जेल भेजने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं. अदालत का मानना है कि बार-बार आदेश देने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कोई खास सुधार नहीं हुआ है.
सरकारों की ढिलाई पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों से सवाल किया कि वे पराली जलाने वाले किसानों पर सख़्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं. इस पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
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