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रायपुर@25 करोड़ की उगाही कांड में पुलिस महकमे पर गिरी गाज,निरीक्षक विनीत दुबे निलंबित….

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  • गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने का संदेह, अब निरीक्षक विनीत दुबे पर निलंबन की कार्रवाई
  • दो आरक्षकों के बाद अब निरीक्षक पर कार्रवाई,शोएब ढेबर प्रकरण में पुलिस महकमे की बढ़ी मुश्किलें
  • विवादों से पुराना नाता,अब फरार शोएब ढेबर प्रकरण में निरीक्षक विनीत दुबे निलंबित
  • अंबिकापुर के कस्तूरियन डेथ प्रकरण से लेकर कोरिया के जमीन विवाद तक पुराने मामलों को लेकर भी चर्चा में रहा है नाम


-दुलारे अंसारी-
रायपुर,18 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। कानून की रक्षा करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी जिन पुलिस अधिकारियों के कंधों पर होती है, जब उन्हीं अधिकारियों का आचरण विभागीय जांच के दायरे में आने लगे तो सवाल केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहते,बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर खड़े होने लगते हैं,छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर ऐसा ही मामला चर्चा में है,फरार आरोपी शोएब ढेबर से कथित सांठगांठ और पुलिस की गोपनीय कार्रवाई की जानकारी लीक होने के संदेह के बीच निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर दिया गया है,बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बदी नारायण मीणा ने 16 नवंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया,यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा 30 अक्टूबर को भेजे गए प्रतिवेदन और प्रारंभिक जांच से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर की गई है, इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे के भीतर हलचल पैदा कर दी है,वजह यह है कि मामला किसी सामान्य विभागीय लापरवाही का नहीं,बल्कि एक ऐसे प्रकरण से जुड़ा है जिसमें पुलिस की गोपनीय गिरफ्तारी योजना की जानकारी आरोपी तक पहुंचने की आशंका सामने आई थी,पुलिस टीम दबिश देने पहुंचती रही और आरोपी के पहले ही निकल जाने की घटनाओं ने विभाग के भीतर सूचना के स्रोत और संभावित लीक को लेकर संदेह पैदा किया,पहले दो आरक्षकों पर कार्रवाई हुई और अब निरीक्षक स्तर के अधिकारी का निलंबन इस मामले को और गंभीर बना रहा है।
निलंबन आदेश में क्या कहा गया?
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी 16 नवंबर 2026 के आदेश में रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 403/2026 का उल्लेख किया गया है, यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(3) और 351(4) से संबंधित है, आदेश के अनुसार रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 30 अक्टूबर 2026 को पत्र क्रमांक पुलिस कमिश्नर/राय./ स्टेनो/ 469/ 2026 के माध्यम से प्रतिवेदन भेजा था, इस प्रतिवेदन और संलग्न प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर निरीक्षक विनीत दुबे का आचरण संदिग्ध तथा विभागीय मर्यादा के प्रतिकूल पाए जाने का उल्लेख करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, नारायणपुर निर्धारित किया गया है, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा,आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर,पुलिस कमिश्नर रायपुर और पुलिस अधीक्षक नारायणपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है,यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निलंबन आदेश में शोएब ढेबर के साथ कथित सांठगांठ का पूरा घटनाक्रम विस्तार से दर्ज नहीं है,आदेश में मुख्य रूप से रायपुर पुलिस कमिश्नर के प्रतिवेदन और निरीक्षक के संदिग्ध आचरण का उल्लेख है,इसलिए निलंबन को आरोपों का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता,वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारी विभागीय जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।
पहले दो आरक्षक निलंबित,अब निरीक्षक पर कार्रवाई…
गोपनीय सूचना लीक होने के मामले में इससे पहले एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में पदस्थ आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है,दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे,ताकि यह पता लगाया जा सके कि संवेदनशील कार्रवाई की जानकारी बाहर पहुंचने में उनकी कोई भूमिका थी या नहीं,अब निरीक्षक विनीत दुबे पर कार्रवाई ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, सवाल यह है कि क्या गोपनीय सूचना लीक होने की घटना में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की भूमिका थी या विभाग के भीतर अन्य स्तरों पर भी जानकारी साझा हुई थी? क्या पुलिस की कार्रवाई से संबंधित सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच थी? क्या किसी ने जानबूझकर आरोपी को सतर्क किया? इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है,लगातार तीन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई यह बताती है कि पुलिस कमिश्नरेट इस प्रकरण को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन कार्रवाई के साथ यह भी जरूरी है कि जांच का दायरा स्पष्ट हो और यह पता लगाया जाए कि गोपनीय जानकारी बाहर जाने की वास्तविक वजह क्या थी।
जांच में इन सवालों का जवाब जरूरी इस पूरे मामले में अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब सामने आना चाहिए…
– शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई गोपनीय योजना की जानकारी आरोपी तक कैसे पहुंची?
– खम्हारडीह में पुलिस दबिश से पहले आरोपी के निकल जाने के पीछे क्या कारण था?
– प्रारंभिक जांच में निरीक्षक विनीत दुबे का आचरण किन तथ्यों के आधार पर संदिग्ध पाया गया?
– निलंबित आरक्षकों और निरीक्षक के बीच कोई संपर्क या सूचना साझा होने का प्रमाण मिला है या नहीं?
– क्या पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है?
– पूर्व में विनीत दुबे से जुड़े बताए जा रहे विवादों में कोई विभागीय जांच हुई थी या नहीं?

निलंबन के बाद अब जांच के निष्कर्ष पर टिकी निगाहें- फिलहाल निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर उनका मुख्यालय नारायणपुर निर्धारित कर दिया गया है, विभागीय जांच के दौरान उनके आचरण और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी है,साथ ही फरार शोएब ढेबर की गिरफ्तारी और कथित रंगदारी के मामले की जांच भी महत्वपूर्ण बनी हुई है,यह मामला केवल एक निरीक्षक के निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि पुलिस की गोपनीय कार्रवाई की जानकारी वास्तव में विभाग के भीतर से लीक हुई है तो यह गंभीर संस्थागत चूक है, इसकी पूरी कड़ी सामने आनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए,उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए,कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था में यदि गोपनीयता ही सुरक्षित नहीं रह पाए तो अपराधियों तक कानून का शिकंजा कैसे पहुंचेगा? विनीत दुबे के निलंबन ने यह सवाल एक बार फिर सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच केवल निलंबन तक सीमित रहती है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारी भी सामने लाई जाती है।
25 करोड़ की कथित रंगदारी का मामला,गिरफ्तारी से पहले कैसे लीक हुई सूचना?
पूरा मामला कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से जुड़ा है,इस प्रकरण में शोएब ढेबर आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, बताया गया कि पुलिस ने न्यायालय से अनुमति लेकर उसके संभावित ठिकानों पर एक साथ दबिश देने की योजना तैयार की थी, इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था,ताकि आरोपी को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी न मिल सके,लेकिन 3 अक्टूबर को सामने आए घटनाक्रम ने पुलिस की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए,खम्हारडीह इलाके में पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही शोएब ढेबर के वहां से निकल जाने की बात सामने आई,अन्य संभावित ठिकानों पर भी दबिश के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी,इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर पुलिस की गोपनीय योजना की जानकारी आरोपी तक कैसे पहुंची? किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की रणनीति और संभावित ठिकानों की जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है,यदि ऐसी जानकारी समय से पहले आरोपी तक पहुंच जाए तो पुलिस की पूरी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है, यही वजह है कि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग के भीतर सूचना लीक होने की आशंका को गंभीरता से लिया गया।
कानून के रक्षक की भूमिका पर
सवाल, विभागीय मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण?

पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं,बल्कि जिम्मेदारी,अनुशासन और जनता के विश्वास का प्रतीक भी है, आम नागरिक पुलिस से अपेक्षा करता है कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निष्पक्ष होगी और कानून का पालन सबसे पहले पुलिसकर्मी स्वयं करेंगे,ऐसे में यदि किसी पुलिस अधिकारी के आचरण पर संदिग्ध होने का विभागीय निष्कर्ष सामने आता है तो यह स्वाभाविक रूप से गंभीर चिंता का विषय बनता है,पुलिस के पास अपराधियों की गतिविधियों,उनके संपर्कों और गिरफ्तारी की योजनाओं से जुड़ी संवेदनशील जानकारी होती है,इस जानकारी की सुरक्षा करना विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है,यदि गोपनीय सूचनाएं बाहर पहुंचती हैं तो इससे न केवल पुलिस की कार्रवाई प्रभावित होती है,बल्कि अपराधियों का मनोबल भी बढ़ सकता है,इसलिए इस प्रकरण में केवल निलंबन पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि सूचना लीक होने की पूरी कड़ी का पता लगाना आवश्यक है।
विनीत दुबे का नाम पहले भी विवादों में आने का दावा
निरीक्षक विनीत दुबे का नाम केवल इस ताजा कार्रवाई के कारण ही चर्चा में नहीं आया है,उनके पूर्व कार्यकाल और पुराने विवादों को लेकर भी क्षेत्र में सवाल उठते रहे हैं,अंबिकापुर के चर्चित कस्तूरियन डेथ प्रकरण और कोरिया जिले में जमीन पर कब्जे से जुड़े विवादों के संदर्भ में भी उनका नाम चर्चा में आने की बात कही जाती रही है,इन पुराने मामलों को लेकर यह सवाल भी उठता रहा है कि पुलिस अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई करना है,लेकिन यदि किसी अधिकारी का नाम बार-बार विवादों में आने लगे तो विभागीय स्तर पर उसकी कार्यशैली की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या पुराने मामलों में भी कोई शिकायत या विभागीय जांच हुई थी? यदि हुई थी तो उसका निष्कर्ष क्या रहा? क्या उन मामलों में अधिकारी की भूमिका की जांच की गई थी? लेकिन यदि इन मामलों को लेकर शिकायतें या अभिलेख मौजूद हैं तो विभाग को उनकी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, किसी अधिकारी के विरुद्ध उठने वाले सवालों का समाधान केवल चुप्पी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और स्पष्ट निष्कर्ष से होना चाहिए।


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