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अम्बिकापुर@ आपराधिक मामलों में घिरे तीन शिक्षकों को विभागीय संरक्षण देने का आरोप,कलेक्टर से शिकायत

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91 दिन से लेकर 73 और 37 दिन तक जेल में रहे शिक्षक,एक शिक्षक को पांच साल की सजा,विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल
-संवाददाता-
अम्बिकापुर17 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)
। सरगुजा जिले में आपराधिक मामलों में संलिप्त शासकीय शिक्षकों को विभागीय संरक्षण देने का मामला सामने आया है। उदयपुर विकासखंड के दो प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परवेज आलम ने कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायत में तत्कालीन एवं वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले में विभागीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर को 6 नवंबर 2026 को सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला पेंडरखी के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव वर्ष 2019 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार हुए थे।
वे 91 दिन न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहे और बाद में जमानत पर रिहा हुए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की। उनकी सेवा पुस्तिका में भी इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। आरोप है कि आपराधिक प्रकरण लंबित रहने के दौरान विजय यादव को स्वच्छ एवं पदोन्नति योग्य वार्षिक गोपनीय चरित्रावली का लाभ देते हुए माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक पद पर पदोन्नत कर दिया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि विजय यादव को बाद में पांच वर्ष के कारावास की सजा हुई और जनवरी 2026 से वे जेल में निरुद्ध हैं। उनकी पत्नी मीना यादव ने 11 अगस्त 2026 को इसकी सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर को दी थी। इसके बावजूद सूचना जिला शिक्षा अधिकारी तक भेजने में एक सप्ताह से अधिक का समय लगा। शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना मिलने के बाद भी 22 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं।
इसी तरह शासकीय प्राथमिक शाला कटकोनिया पारा के प्रधान पाठक राजकुमार टोप्पो 73 दिन और शासकीय प्राथमिक शाला जरहाडीह के सहायक शिक्षक त्रिपाल टोप्पो 37 दिन तक जेल में निरुद्ध रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन शिक्षकों की अनुपस्थिति के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने
यह भी सवाल उठाया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद जेल में निरुद्ध शिक्षकों की अनुपस्थिति का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के 15 सितंबर 1977 के परिपत्र का हवाला देते हुए दोषसिद्ध लोक सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों से शासन को हुए वित्तीय नुकसान की वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, तत्कालीन एवं वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर तथा तत्कालीन एवं वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।


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