नई दिल्ली@कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दोबारा दिल्ली मे प्रदर्शन मार्च करेगी

कहा…छात्रों पर दर्ज केस खत्म नहीं हुए,हमारे धैर्य को कमजोरी न समझें
नई दिल्ली,24 अगस्त 2026। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर-मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट्स के परिजन भी शामिल होंगे, जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को भी जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। पार्टी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि छात्रों पर दर्ज केस खत्म होंगे,पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी की मांगों को लेकर 20 जून से जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। 25 जुलाई को सरकार से आश्वासन मिलने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन खत्म किया था।
कॉकरोच जनता पार्टी बोली…वादे पूरे होने तक पीछे नहीं हटेंगे
कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरव दास और रत्ना सिंह ने कहा कि सरकार को आंदोलन खत्म होने के बाद किए गए वादे पूरे करने चाहिए। सभी एफआईआर वापस लेनी चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकनी चाहिए। वहीं,कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,इसकी जानकारी दें।
सौरव दास बोले…लोकतंत्र के लिए संवाद जरूरी
सौरव दास ने कहा,‘लोकतंत्र तभी काम करता है जब सरकार में बैठे लोगों और उन्हें चुनने वालों के बीच निरंतर संवाद हो। जब दोनों के बीच संचार टूट जाता है,तो समस्याएं और संघर्ष पैदा होते हैं। वहीं,पार्टी ने सभी युवाओं,छात्रों,युवा संगठनों और छात्र संगठनों से 5 सितंबर को इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और मार्च में शांतिपूर्वक भाग लेने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी एफआईआर की लिस्ट
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को केंद्र से छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की लिस्ट मांगी थी। पार्टी का दावा है कि कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत इन मामलों को रद्द करने पर विचार कर सकता था। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि केंद्र ने एफआईआर की सूची देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। पार्टी ने इसे आंदोलन खत्म कराने से पहले किए गए वादों से पीछे हटने का संकेत बताया।