नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा…कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था। लेकिन तीन साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से 2023 में पारित कानून को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है और इसे पूरी तरह लागू करने की बात कहता रहा है। जबकि सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करने की बात कह रही है। दरअसल,राहुल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि भारत की महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने की, कल्पना करने की मंजूरी नहीं है। कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को एक्सप्रेस न करें।
महिला आरक्षण पर रिजिजू का राहुल पर पलटवार,कहा… 2029 में लागू करने के लिए जल्द परिसीमन जरूरी
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर शनिवार को पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम-2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में किया जा चुका है,लेकिन इसके लागू होने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक है। रिजिजू ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि महिला आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किए जाने वाले परिसीमन के आधार पर प्रभावी होगा। वर्ष 2023 के बाद प्रकाशित होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाना है और मौजूदा जनगणना प्रक्रिया जारी है।
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