कोरिया/सूरजपुर/सरगुजा @ई-चालान या ई-लूट? छत्तीसगढ़ में एक ही गाड़ी का चार दिन में चार बार चालान,14 हजार की मार

सारे दस्तावेज वैध,फिर भी चालान पर चालान-छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग कटघरे में…
टोल कैमरों की मनमानी! चार दिन में चार चालान,वाहन मालिक बेबस
ई-डिटेक्शन बना डर का सिस्टम,छत्तीसगढ़ में चालान के नाम पर वसूली के आरोप
ई-चालान व्यवस्था पर सवालः वैध बीमा के बावजूद चार दिन में 14 हजार का चालान
क्या छत्तीसगढ़ में अब चालान ही टैक्स है? एक ही गलती पर चार दिन चार दंड

न्यूज़ डेस्क
कोरिया/सूरजपुर/सरगुजा,12 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ई-डिटेक्शन और ऑनलाइन ई-चालान व्यवस्था अब आम वाहन मालिकों के लिए राहत नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का कारण बनती जा रही है, ताजा मामला कोरिया जिले की सीमा पर स्थित महाराजा टोल (नागपुर मार्ग) से सामने आया है, जहां एक ही वाहन का लगातार चार दिन तक, एक ही कारण से चालान काटा गया,जबकि वाहन मालिक के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद होने का दावा है, चार दिन में चार चालान का यह मामला केवल एक वाहन मालिक की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ई-चालान व्यवस्था की गंभीर खामियों का आईना है, यदि समय रहते इस पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए,तो यह व्यवस्था सुविधा से ज्यादा भय और अविश्वास का कारण बन जाएगी, आज सबसे बड़ा सवाल यही है क्या छत्तीसगढ़ में ई-चालान कानून के लिए है, या आम लोगों से जबरन वसूली का जरिया बनता जा रहा है?
पचिरा टोल पर कैमरा बना ‘कमाई का हथियार’? सही कागजात के बावजूद कट रहे चालान, जनता में आक्रोश- सूरजपुर जिले के पचिरा टोल प्लाजा में इन दिनों वाहन चालकों के साथ हो रही कथित मनमानी ने प्रशासन और टोल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां वाहन चालकों का आरोप है कि सभी वैध दस्तावेज अपडेट होने के बावजूद उनके वाहनों पर चालान काटे जा रहे हैं, और जब वे टोल कर्मियों से सवाल करते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है, सब कुछ ऊपर से है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, पचिरा टोल की स्थिति सिर्फ एक टोल की समस्या नहीं, बल्कि पूरे ऑटो-चालान सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल है, यदि सही कागजात रखने वाला नागरिक भी खुद को असहाय महसूस करे, तो यह व्यवस्था सुशासन नहीं, शोषण का रूप ले लेती है, अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर सुधार करता है, या फिर जनता को यूं ही “कैमरे के नाम पर लूट” सहनी पड़ेगी।
पीड़ित वाहन मालिकों की आपबीती- वाहन मालिक विशाल सोनी और मिथिलेश राजवाड़े ने बताया कि उनके वाहन के बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र , फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरी तरह वैध हैं, इसके बावजूद पचिरा टोल पार करते समय कैमरा आधारित सिस्टम से चालान जनरेट कर दिया गया, पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मौके पर ही टोल कर्मचारियों को सभी कागजात दिखाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
ऊपर से आदेश का रटा-रटाया जवाब- टोल कर्मियों द्वारा बार-बार यह कहना कि “ऊपर से सब तय है”, कई सवाल खड़े करता है अगर चालान स्वचालित कैमरा सिस्टम से कट रहा है, तो मानवीय सत्यापन क्यों नहीं? यदि कैमरा गलत डेटा पकड़ रहा है, तो उसे तुरंत सुधारने की व्यवस्था क्यों नहीं? और अगर सब कुछ ऊपर से नियंत्रित है, तो स्थानीय टोल प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है?
कैमरे का उद्देश्य या उत्पीड़न का जरिया?- सरकार द्वारा कैमरा और ऑटो-चालान सिस्टम लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता, मानव हस्तक्षेप में कमी और नियमों का निष्पक्ष पालन था, लेकिन पचिरा टोल की मौजूदा स्थिति यह संकेत दे रही है कि यह तकनीक अब आम जनता को डराने, बिना जांच-पड़ताल चालान काटने और राजस्व बढ़ाने के आसान साधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यह व्यवस्था लोगों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोग परेशान न हों इसलिए नहीं, बल्कि ऊपर बैठे लोग परेशान न हों और खजाना भरता रहे इसी सोच के तहत चलाई जा रही हो।
गलत चालान निरस्त कराने की प्रक्रिया भी जटिल : चालान कटने के बाद उसे निरस्त कराना आम आदमी के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है,ऑनलाइन पोर्टल, आरटीओ के चक्कर और समय की बर्बादी—इन सबके चलते कई लोग गलत चालान भरने को मजबूर हो जाते हैं।
गलत चालान से बचने और निरस्तीकरण के उपाय
यदि पचिरा टोल या किसी अन्य टोल पर आपका चालान गलत तरीके से कटा है, तो आप ये कदम उठा सकते हैंः
ई-चालान पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करें- चालान नंबर डालकर Dispute/Grievance” विकल्प चुनें
सभी वैध दस्तावेज अपलोड करें- RC, बीमा, PUC, फिटनेस प्रमाणपत्र
स्थानीय RTO में लिखित शिकायत,
जिला कलेक्टर/एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन,RTI के माध्यम से जानकारी मांगें,
किस आधार पर चालान काटा गया, कैमरा डेटा और सत्यापन रिपोर्ट
जनता की प्रमुख मांगें
स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने मांग की है कि—
टोल पर काटे गए सभी विवादित चालानों की समीक्षा हो
गलत चालानों को तत्काल निरस्त किया जाए
कैमरा सिस्टम की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए
टोल कर्मियों की जवाबदेही तय की जाए
एक गाड़ी, एक आरोप, चार दिन…चार चालान- पीड़ित वाहन मालिक के अनुसार वह 7 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच रोजाना महाराजा टोल से होकर गुजरा, हर दिन टोल पर लगे कैमरों ने वाहन को चिन्हित किया और Driving Uninsured Vehicle (धारा 146/196)” के तहत ई-चालान जनरेट कर दिया गया।
चार दिनों में स्थिति इस प्रकार रही—
7 जनवरी: ₹2000 (Normal Penalty)
8 जनवरी: ₹4000 (Subsequent Penalty)
9 जनवरी: ₹4000 (Subsequent Penalty)
10 जनवरी: ₹4000 (Subsequent Penalty) यानी कुल ₹14,000 का चालान, वह भी बिना मौके पर किसी मानवीय जांच के।
बीमा वैध, फिर Uninsured” कैसे?- वाहन मालिक का स्पष्ट कहना है कि वाहन का बीमा वैध है, बीमा से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट हैं, आरसी, इंश्योरेंस और अन्य कागजात वाहन में उपलब्ध हैं, इसके बावजूद सिस्टम ने वाहन को बीमाविहीन बताकर लगातार चालान काट दिया, यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि वाहन वास्तव में बीमाविहीन था, तो पहले दिन के चालान के बाद उसे ठीक करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया? और यदि बीमा वैध था, तो चार दिन तक सिस्टम ने गलती क्यों दोहराई?
e-Detection सिस्टम की बड़ी खामी उजागर- यह पूरा मामला परिवहन विभाग की ई-डिटेक्शन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कंपनियों और परिवहन विभाग के सर्वर के बीच डेटा सिंक की समस्या, अपडेट में देरी, या तकनीकी त्रुटि का खामियाजा सीधे वाहन मालिक को भुगतना पड़ रहा है, चौंकाने वाली बात यह है कि सिस्टम में गलती होने के बावजूद चालान अपने आप बाद का जुर्माना में बदल जाता है, जिससे जुर्माना दोगुना हो जाता है।
गलत चालान हो तो जाएं कहां?- इस पूरे प्रकरण का सबसे कमजोर पहलू है, सुनवाई का अभाव, वाहन मालिकों के सामने आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि गलत चालान निरस्त कराने के लिए किस अधिकारी से संपर्क करें, जिला स्तर पर कौन सुनवाई करेगा, कौन-से दस्तावेज लगाने होंगे, और कितने दिनों में समाधान मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान की सुविधा तो है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने और त्वरित निरस्तीकरण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखती।
डर के साये में वाहन मालिक- लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद स्थिति यह हो गई है कि वाहन मालिक टोल प्लाजा पार करने से घबराने लगे हैं, हर कैमरा उन्हें संभावित चालान की चेतावनी जैसा लगता है, वैध दस्तावेज होने के बावजूद लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या अब छत्तीसगढ़ में सड़क पर वाहन चलाना ही जोखिम बन गया है?
राजस्व बढ़ाने का दबाव या सिस्टम की नाकामी?- अब यह सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि क्या परिवहन विभाग राजस्व बढ़ाने के दबाव में ई-चालान का अत्यधिक उपयोग कर रहा है? क्या यह आम जनता पर अघोषित टैक्स थोपने जैसा नहीं है? यदि एक ही गलती पर बार-बार चालान काटा जा सकता है, तो यह सड़क सुरक्षा नहीं, बल्कि दंडात्मक वसूली बन जाती है।
कानून की मंशा बनाम जमीनी हकीकत- मोटर यान अधिनियम का उद्देश्य नियमों का पालन, सड़क सुरक्षा, और दुर्घटनाओं में कमी लाना है, लेकिन जब बिना मानवीय सत्यापन, बिना त्वरित सुनवाई, और बिना सुधार का मौका दिए चालान काटे जाएं, तो यह कानून की भावना के विपरीत प्रतीत होता है।
अब उठ रहे हैं बड़े सवाल
क्या इस मामले की तकनीकी और प्रशासनिक जांच होगी?
क्या गलत ई-चालान पर रिफंड या राहत मिलेगी?
क्या e-Detection सिस्टम की स्वतंत्र ऑडिट कराई जाएगी?
या फिर वाहन मालिक ऐसे ही डिजिटल चालानों की मार झेलते रहेंगे?