नई दिल्ली@समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन लेकिन पॉक्सो में क्राइम : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली,26 सितम्बर 2025 (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है,जबकि पॉक्सो एक्ट, बीएनएस में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार-बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने पूछा कि अक्सर हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि क्या समाज को लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल लॉ का पालन करने के लिए अपराधी बनाया जाना चाहिए। जस्टिस मोंगा ने कहा कि क्या अब यूसीसी की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है। जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए, ताकि पर्सनल लॉ जैसे कानून राष्ट्रीय कानूनों पर हावी न हों। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्प्णी नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी हामिद रजा की जमानत याचिका से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सामने आई। हामिद पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की से शादी की। रजा के खिलाफ एफआईआर लड़की के सौतेले पिता ने की थी।