बिलासपुर@ शिक्षिकाओं को मिला जाली ट्रांसफर आदेश

@ डीईओ ने जॉइनिंग के बाद आर्डर निरस्त किया तो पहुंच गईं हाईकोर्ट…
@ खुलासा होने पर अब पुराने स्कूल में होगी वापसी…
@ फर्जी आदेश की पुलिस कर रही है जांच…
बिलासपुर,20 मई 2025 (ए)। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने दूसरे जिले से तबादले पर आईं दो शिक्षिकाओं को संबंधित स्कूलों में जॉइनिंग करा दिया, मगर इस कार्यालय में तब खलबली मच गई, जब दोनों का तबादला आदेश फर्जी निकला। डीईओ ने जब दोनों के जॉइनिंग आदेश को निरस्त कर दिया,तब इस कार्रवाई के खिलाफ दोनों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान जब उन्हें बताया गया कि उनका आदेश फर्जी है तो उन्होंने अपने पूर्व विद्यालय में वापसी के लिए 10 दिन का समय मांगा।
हूबहू सरकारी की तरह था आदेश
यह मामला जांजगीर-चांपा में पदस्थ ज्योति दुबे और सूरजपुर में पदस्थ श्रुति साहू से जुड़ा हुआ है। दोनों कुछ माह पहले बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ट्रांसफर आदेश लेकर पहुंची थीं। शिक्षकों के पास जो ट्रांसफर आदेश था,वह हूबहू सरकारी आदेश प्रतीत हो रहा
था। आदेश में उल्लेख किया गया था कि नियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया था। इस आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा के हस्ताक्षर से अलग-अलग जिलों में आधा दर्जन शिक्षकों का तबादला दर्शाया गया था। बताया जाता है कि दोनों शिक्षिकाओं को आदेश के मुताबिक संबंधित स्कूलों में ज्वाइन करा दिया गया, और दोनों ने अपनी ड्यूटी भी शुरू कर दी।
अवर सचिव ने आदेश फर्जी बताकर कराया एफ आईआर
इस बीच पता चला कि अवर सचिव आर पी वर्मा के हस्तक्षर से जारी ट्रांसफर आदेश फर्जी है। शिक्षा विभाग से निकले इस फर्जी स्थानांतरण आदेश से हड़कंप मच गया। विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने बाकायदा पत्र जारी कर कहा कि उनके नाम से किसी ने फर्जी आदेश जारी किया है। वर्मा ने इस संबंध में नवा रायपुर के राखी थाने में एफ आईआर भी दर्ज कराई। जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जुर्म कायम किया गया है। वर्मा ने तत्कालीन शिक्षा संचालक दिव्या मिश्रा को लिखे पत्र में बताया कि 1 मार्च को 6 व्याख्याताओं और शिक्षकों का जो स्थानांतरण आदेश निकला है, वह पूरी तरह फर्जी है। पत्र की प्रति संभागीय संयुक्त संचालकों बस्तर, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग के साथ ही रायपुर, कोंडागांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, बिलासपुर, राजनांदगांव व गरियाबंद तथा दुर्ग के डीईओ को भी भेजा गया।
डीईओ पदस्थापना आदेश किया निरस्त
इस दौरान जब पता चला कि तबादला आदेश फर्जी है तब बिलासपुर डीईओ ने अप्रैल माह में दोनों शिक्षिकाओं के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें अपने पुराने पदस्थापना स्थल में रिपोर्ट करने को कहा। साथ ही, उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।
छुट्टी के दिन जारी हुआ था आदेश..!
फर्जी ट्रांसफर आदेश 1 मार्च को जारी बताया गया, जो कि शनिवार के दिन अवकाश का था। इसी कारण आदेश पर पहले ही शक जताया गया। जब इसे सत्यापित करने के लिए मंत्रालय में संपर्क किया गया, तो पता चला कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और यह स्पष्ट होगा कि आदेश कहां से और किसने तैयार किया।

आदेश मानने की बजाय हाई कोर्ट पहुंच गईं दोनों शिक्षिकाएं
दोनों शिक्षिकाओं ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की और डीईओ के आदेश को रद्द करने की मांग की। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सुनवाई में बताया गया कि शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश फर्जी पाए गए हैं,इसलिए आदेश निरस्त किया गया। यह जानकारी मिलने पर शिक्षिकाओं ने आग्रह किया कि उन्हें फिर से पूर्व स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जिसके बाद न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों शिक्षकों को 10 दिन की राहत दी है।