नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने छाीसगढ़ सरकार की याचिका को किया खारिज

गुरजि΄दर पाल सि΄ह को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती
सबूतो΄ के साथ छेड़छाड़ का आरोप
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि सि΄ह ने सबूतो΄ के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी उच्च न्यायालय ने इसकी अनदेखी की है। उच्च न्यायालय ने 12 मई को भ्रष्टाचार के मामले मे΄ सि΄ह को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को सि΄ह को अ΄तरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उच्च न्यायालय से कहा था कि वह उनके जमानत मामले का निपटारा करे΄, जो उसके समक्ष ल΄बित है।
नई दिल्ली, 31 मई 2022। सुप्रीम कोर्ट ने म΄गलवार को आय से अधिक स΄पिा के आरोप मे΄ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत निल΄बित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजि΄दर पाल सि΄ह को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली छाीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य की याचिका पूरी तरह से बेबुनियाद है.
कोर्ट ने कहा- अपील मे΄कोई दम नही΄
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने एक गुरजि΄दर पाल सि΄ह की जमानत रद्द करने की छाीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उसकी अपील मे΄ कोई दम नही΄ है। पीठ ने कहा, ‘यह वर्तमान आवेदन राज्य द्वारा पूरी तरह से अनुचित अभ्यास के अलावा और कुछ नही΄ है। जमानत पर विचार करते समय उच्च न्यायालय के पास आवेदक की स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवसाय नही΄ है और यह व्यक्तिगत अधिकार के बारे मे΄ है। आय से अधिक स΄पिा के मामलो΄ मे΄, अधिका΄श दस्तावेजी साक्ष्य होते है΄, जिनसे छेड़छाड़ की कोई स΄भावना नही΄ होती है। याचिका मे΄ कोई दम नही΄ है और इसे खारिज किया जाता है।
व्यय और आय के बीच असमानता
राज्य सरकार ने कहा था कि ईओडल्यू / एसीबी द्वारा प्राप्त जानकारी से गुरजि΄दर पाल सि΄ह की स΄पिा, व्यय और आय के बीच असमानता और विस΄गति है। जिसके परिणामस्वरूप 29 जुलाई, 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
बता दे΄, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजि΄दर पाल सि΄ह ने जून 2021 मे΄ राज्य पुलिस अकादमी मे΄ स्थाना΄तरित होने से पहले एसीबी और ईओडल्यू के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप मे΄ कार्य किया।