नयी दिल्ली@दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज को खोलने की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 01 अप्रैल 2022। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निजामुद्दीन मरकज के उन हिस्सो΄ को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी जहा΄ कोविड-19 महामारी के बीच मार्च 2020 मे΄ तबलीगी जमात का समागम हुआ था और तब से यह ब΄द था। अदालत के इस फैसले के बाद रमजान के महीने मे΄ वहा΄ इबादत की जा सकेगी।
रमजान के महीने मे΄ मरकज स्थित मस्जिद को खोलने के लिए दिल्ली वफ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जसमीत सि΄ह ने स्पष्ट किया कि परिसर मे΄ कोई ‘‘तबलीगी गतिविधि’’या तकरीर नही΄ होगी और केवल इबादत की जा सकेगी।
अदालत ने आदेश मे΄ कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि रमजान के दौरान मस्जिद ब΄गले वाली के भूतल और चौथी म΄जिल पर नमाज तथा धार्मिक इबादत की अनुमति होगी। यह व्यवस्था केवल रमजान के एक महीने के लिए है जिसका समापन ईद उल फित्र के साथ होगा।’’
इसने कहा, ‘‘धार्मिक इबादत और नमाज की अनुमति है, लेकिन तबलीगी गतिविधि की नही΄।इबादत की जा सकती है लेकिन तकरीर नही΄।’’ अदालत ने कहा कि तात्कालिक अनुमति 16 मार्च के आदेश की निर΄तरता मे΄ है जिसमे΄ शब-ए-बरात के लिए मरकज को दोबारा खोलने के लिए कई शतेर्΄ लगाई गई थी΄। इसने इसके साथ ही परिसर के प्रवेश, निकास और प्रत्येक म΄जिल की सीढिय़ो΄ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि रमजान के दौरान कैमरे पूरी तरह से काम करे΄ और इसकी जिम्मेदारी मरकज प्रब΄धन की होगी।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने शब-ए-बरात के लिए एक तल पर 100 लोगो΄ की सीमा हटा दी थी और मस्जिद के प्रब΄धन ने सहमति दी थी कि वहा΄ नमाज के दौरान कोविड-19 नियमो΄ और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस और के΄द्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने चौथी म΄जिल पर इबादत करने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा कि स्थल योजना के तहत मस्जिद केवल भूतल तक सीमित है।
इस पर अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘अगर अधिक म΄जिल होगी तो अधिक स्थान होगा…या (चौथी म΄जिल को खोलने का विरोध करने का) कोई कारण है, बताए΄। अधिक क्षेत्र बेहतर होगा। अधिक स्थान हमेशा सहायक होता है।’’
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 मे΄ कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज मे΄ तबलीगी जमात के जमावड़े और विदेशियो΄ के ठहरने के मामले मे΄ महामारी अधिनियम, आपदा प्रब΄धन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी΄।