अम्बिकापुर@जनजातीय समाज को वोट बैंक नहीं,भारत की आत्मा मानती है भाजपा : चिंतामणि महाराज

2047 के विकसित भारत में आदिवासी समाज की भागीदारी का दावा,प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना,योजनाओं और बढ़े बजट का गिनाया हिसाब

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जनजातीय समाज को देश की आत्मा और विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बताते हुए सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने भाजपा सरकार की नीतियों और केंद्र की योजनाओं का बखान किया। भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद किया और कहा कि भाजपा जनजातीय समाज को वोट बैंक नहीं,बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार मानती है। हालांकि, प्रेसवार्ता में योजनाओं,बढ़े बजट और सरकारी अभियानों की लंबी सूची तो सामने रखी गई, लेकिन इन योजनाओं का सरगुजा के आदिवासी अंचलों में कितना वास्तविक लाभ पहुंचा है, इस पर कोई ठोस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल,जंगल,जमीन और आदिवासी स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उनका उलगुलान आंदोलन जनजातीय अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है।
आजादी की लड़ाई में आदिवासी नायकों के योगदान को किया याद : सांसद ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू,चांद-भैरव,फूलो-झानो,वीर नारायण सिंह, टंट्या भील,रानी दुर्गावती,अल्लूरी सीताराम राजू,कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे जनजातीय नायकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के अनुयायियों का बलिदान भी इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान इन नायकों को इतिहास में वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे।
कांग्रेस पर आरोप,लेकिन स्थानीय समस्याओं पर चर्चा नहीं : प्रेसवार्ता में सांसद ने कांग्रेस पर जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने और उसके नायकों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आरक्षण, समान नागरिक संहिता और जनजातीय अधिकारों को लेकर भ्रम फैलाया है। हालांकि,प्रेसवार्ता में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं पर अपेक्षित चर्चा नहीं हुई। वन अधिकार पट्टों की स्थिति, दूरस्थ गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता,बेरोजगारी,पेयजल,सड़क, कुपोषण तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई। सवाल यह भी है कि मंत्रालय का बजट बढ़ने और योजनाओं की घोषणा होने के बाद आदिवासी परिवारों के जीवन में कितना बदलाव आया है? विकास के दावों की असली कसौटी सरकारी आंकड़ों से अधिक गांवों में रहने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाएं और उनके जीवन स्तर में सुधार ही है।
देशभर के जनजातीय
जिलों में होंगे आयोजन
सांसद ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों में जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा,युवा संवाद, छात्रावास संपर्क अभियान और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक जनजातीय समाज को विकसित भारत की यात्रा में समान भागीदार बनाना है। इसके लिए जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और जनजातीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा और क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील भी की।
बजट बढ़ने को बताया सरकार की उपलब्धि
चिंतामणि महाराज ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये था,जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पीएम जनमन अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन अधिकार पट्टा, पेसा कानून,आयुष्मान भारत और सिकल सेल उन्मूलन मिशन को जनजातीय समाज के विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वर्ष 2023 में उलिहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के साथ पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय के गठन और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों के निर्माण को भी जनजातीय समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन को भी उन्होंने जनजातीय समाज के बढ़ते सम्मान का उदाहरण बताया।