बैकुंठपुर@भाजपा की नगर सरकार…लेकिन सीएमओ के प्रशासन में शहर बेहाल!

• अधिकारी की सुस्ती, भाजपा की फजीहत! बैकुंठपुर में बुनियादी समस्याओं से जनता परेशान
• छह महीने से दूषित पानी,जाम नालियां और सड़क पर गड्ढे…नगर पालिका में आखिर चल किसकी रही है?
• सीएमओ की कार्यशैली पर उठे सवाल,कहीं आगामी चुनाव में भाजपा को न पड़ जाए भारी!
• नगर सरकार भाजपा की,लेकिन जनता को राहत नहीं,प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल
• भाजपा की नगर सरकार पर भारी पड़ रही सीएमओ की कार्यशैली! जनता की नाराजगी का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सत्तारूढ़ दल को
• बैकुंठपुर में बदहाल सफाई व्यवस्था, जाम नालियां,गाजर घास का साम्राज्य और छह महीने से दूषित पेयजल की शिकायतें, गैस पाइपलाइन के गड्ढे तक नहीं भरवा पा रहा नगर पालिका प्रशासन अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा पार्षद जनता के सवालों के घेरे में, जनप्रतिनिधियों की पहल के बावजूद काम नहीं होने से सीएमओ की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
• क्या प्रशासनिक निष्कि्रयता भाजपा की राजनीतिक जमीन कमजोर कर रही है?

-रवि सिंह-
बैकुंठपुर,13 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में भाजपा की निर्वाचित परिषद होने के बावजूद शहर की बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाना अब केवल प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं रह गया है,बल्कि यह राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा सवाल बनता जा रहा है,शहर की सड़कों,नालियों,पेयजल और साफ-सफाई की बदहाल स्थिति आम नागरिकों की नाराजगी बढ़ा रही है,नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा के पार्षदों के सामने जनता लगातार अपनी समस्याएं रख रही है,लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं होता तो जनता के निशाने पर स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी आते हैं।
सबसे दिलचस्प और गंभीर पहलू यह है कि नगर पालिका में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था उस गति से काम करती दिखाई नहीं दे रही,जिसकी अपेक्षा शहरवासियों को है,सवाल यह है कि आखिर नगर पालिका का प्रशासनिक अमला किसके निर्देश पर काम कर रहा है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की जिम्मेदारी क्या केवल कार्यालयीन औपचारिकताओं और बैठकों तक सीमित रह गई है? यदि अध्यक्ष और पार्षद समस्याओं को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं, तो उन निर्देशों का पालन धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देता? राजनीति में जनता केवल घोषणाओं और आश्वासनों का हिसाब नहीं रखती,बल्कि अपने वार्ड की सड़क,नाली, पेयजल और सफाई व्यवस्था को देखकर जनप्रतिनिधियों के कामकाज का मूल्यांकन करती है, यही कारण है कि बैकुंठपुर की वर्तमान स्थिति भाजपा की नगर सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है।
सफाई व्यवस्था बदहाल,त्योहारों पर भी नहीं दिखी प्रशासनिक तत्परता-शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही हैं,बरसात से पहले नालियों की नियमित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी,लेकिन कई स्थानों पर नालियां जाम रहने और गंदगी जमा होने की शिकायतें बनी हुई हैं,सड़कों के किनारे गाजर घास और झाडि़यों की सफाई भी अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है,त्योहारों के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है,दीपावली जैसे बड़े पर्व पर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है,वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान घाटों,संपर्क मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई व्यवस्था की आवश्यकता रहती है,लेकिन स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतें बताती हैं कि नगर पालिका प्रशासन से जिस तत्परता की अपेक्षा थी,वह नजर नहीं आई, आखिर त्योहारों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो पाया? क्या सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती नहीं है,या फिर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा? क्या सीएमओ ने वार्डवार सफाई व्यवस्था की समीक्षा की है? यदि की है तो उसका असर शहर की सड़कों और नालियों पर क्यों नहीं दिख रहा? सफाई व्यवस्था केवल सौंदर्यीकरण का विषय नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण से है। ऐसे में नालियों का जाम रहना और गंदगी का लंबे समय तक जमा होना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े करता है।
गैस पाइपलाइन के गड्ढे बने नगर पालिका की कार्यप्रणाली का आईना- शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए विभिन्न वार्डों की सड़कों और गलियों में खुदाई की गई थी,लेकिन स्थानीय नागरिकों की शिकायत है कि काम पूरा होने के बाद भी कई स्थानों पर गड्ढों को व्यवस्थित तरीके से नहीं भरा गया है, परिणामस्वरूप सड़कें और गलियां बदहाल हैं तथा लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है,इस मामले में नगर पालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी निर्माण या पाइपलाइन परियोजना के दौरान सड़क की खुदाई की अनुमति देने के साथ उसकी बहाली की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना भी संबंधित निकाय की जिम्मेदारी होती है,यदि संबंधित कंपनी ने सड़क खोदकर उसे व्यवस्थित रूप से दुरुस्त नहीं किया है,तो नगर पालिका को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए,यदि कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं तो उनकी कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, बार-बार शिकायतों और आश्वासनों के बाद भी गड्ढे जस के तस बने रहना इस बात का संकेत है कि निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है,सवाल यह है कि सीएमओ ने संबंधित एजेंसी को कितने नोटिस जारी किए? कितने स्थानों का निरीक्षण किया गया? कितनी सड़कों की मरम्मत पूरी हुई? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी वजह क्या है?
प्रशासनिक सुस्ती का राजनीतिक नुकसान भाजपा को क्यों उठाना पड़े?- यह पूरा मामला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोधाभास को सामने ला रहा है,नगर पालिका में भाजपा की परिषद है,लेकिन शहर की समस्याओं को लेकर नाराजगी बढ़ने पर जनता सबसे पहले अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाब मांगती है,आम नागरिक यह नहीं देखता कि सफाई कर्मचारी किस विभाग के अधीन है, पाइपलाइन का ठेका किस एजेंसी को मिला है या फाइल किस अधिकारी की मेज पर लंबित है,उसके लिए नगर पालिका का मतलब वह व्यवस्था है,जिससे उसे सड़क,नाली,पानी और सफाई जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए,यही वजह है कि प्रशासनिक निष्कि्रयता का राजनीतिक नुकसान अक्सर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ता है,यदि अध्यक्ष और पार्षद जनता के बीच समस्याओं के समाधान का भरोसा देते रहें,लेकिन प्रशासनिक स्तर पर परिणाम सामने न आएं,तो धीरे-धीरे जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है,इसका असर केवल वर्तमान नगर पालिका परिषद की छवि तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि आगामी चुनावों में भी भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है,राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा जोखिम यह है कि जनता प्रशासनिक विफलता और जनप्रतिनिधियों की निष्कि्रयता के बीच अंतर करना बंद कर दे,ऐसे में अधिकारी की कार्यशैली का खामियाजा निर्वाचित प्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
क्या प्रशासनिक निष्कि्रयता से परिषद की छवि प्रभावित हो रही है?-शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक और सवाल चर्चा में है कि क्या नगर पालिका का प्रशासनिक अमला निर्वाचित परिषद की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम कर रहा है? क्या अध्यक्ष और पार्षदों के सुझावों तथा निर्देशों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जा रहा है? यदि जनप्रतिनिधि समस्याएं उठाते हैं और प्रशासनिक अमला समय पर कार्रवाई नहीं करता,तो इससे परिषद की सामूहिक कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है,लेकिन प्रशासनिक कामकाज में देरी,शिकायतों का निराकरण नहीं होना और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली निश्चित रूप से निष्पक्ष समीक्षा की मांग करती है,सीएमओ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शहर की समस्याओं के निराकरण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और किन कारणों से काम लंबित हैं।
अब आश्वासन नहीं,वार्डवार जवाबदेही तय करने की जरूरत-बैकुंठपुर की समस्याओं का समाधान अब केवल बैठकों और मौखिक आश्वासनों से संभव नहीं है,नगर पालिका को वार्डवार सफाई अभियान चलाने, जाम नालियों की सफाई,गाजर घास हटाने, दूषित पेयजल की शिकायतों की तकनीकी जांच और गैस पाइपलाइन के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनानी चाहिए, साथ ही प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी, समयसीमा और प्रगति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए,नगर पालिका अध्यक्ष को भी परिषद की बैठकों में इन विषयों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए,ताकि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, सीएमओ को भी शहर के वार्डों का नियमित निरीक्षण कर यह बताना चाहिए कि छह महीने से लंबित पेयजल शिकायतों, जाम नालियों और गैस पाइपलाइन के गड्ढों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
छह महीने से दूषित पानी की शिकायत, आखिर किसका इंतजार कर रहा प्रशासन?
शहर की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक कई वार्डों में दूषित पेयजल की शिकायत है, स्थानीय नागरिकों के अनुसार पिछले लगभग छह महीनों से पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की जा रही हैं,लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है,यह कोई सामान्य प्रशासनिक समस्या नहीं है,जिसे आश्वासन देकर टाला जा सके,स्वच्छ पेयजल नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता है,यदि किसी वार्ड में घरों तक पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं,तो नगर पालिका प्रशासन को तत्काल पानी के नमूनों की जांच करानी चाहिए,पाइपलाइन,जलस्रोत, टंकियों और वितरण व्यवस्था का तकनीकी परीक्षण होना चाहिए,सबसे बड़ा सवाल यह है कि छह महीने से शिकायतें सामने आने के बाद भी क्या संबंधित अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया? क्या पानी के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराई गई? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधारात्मक कदम उठाया गया? यदि शिकायतें सही हैं तो नागरिकों को लंबे समय तक ऐसी स्थिति में छोड़ना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी,और यदि पानी की गुणवत्ता सामान्य है तो प्रशासन को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर लोगों की आशंकाओं का समाधान करना चाहिए,आखिर स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए शहरवासियों को छह महीने तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?
भाजपा की परिषद,लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में?
नगर पालिका परिषद में निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं,दोनों के बीच बेहतर समन्वय ही शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं का आधार बनता है,लेकिन बैकुंठपुर की मौजूदा स्थिति में यही समन्वय सबसे बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा पार्षदों के सामने जनता की समस्याओं का जवाब देने की जिम्मेदारी है,जनता उनसे सवाल करती है,वार्डों में समस्याएं बताती है और निराकरण की अपेक्षा रखती है,जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों के समक्ष समस्याएं उठाते हैं,लेकिन यदि प्रशासनिक स्तर पर काम आगे नहीं बढ़ता तो उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है,यहीं पर सीएमओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व केवल फाइलों का संचालन नहीं,बल्कि निर्वाचित परिषद के निर्णयों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को नियमानुसार जमीन पर उतारना भी है,यदि अध्यक्ष और पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है,तो सीएमओ को स्पष्ट करना चाहिए कि अड़चन कहां है,क्या बजट की कमी है? क्या कर्मचारियों की कमी है? क्या संबंधित एजेंसियां निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं? या फिर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और इच्छाशक्ति का अभाव है? इन सवालों का जवाब दिए बिना जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
अब अध्यक्ष नविता शिवहरे की भूमिका भी महत्वपूर्ण
इस पूरे प्रकरण में नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, आखिर कब तक जनप्रतिनिधि प्रशासनिक व्यवस्था के भरोसे जनता के सवालों का सामना करते रहेंगे? यदि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो अध्यक्ष को परिषद के अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही के दायरे में ठोस कदम उठाने होंगे,भाजपा के पार्षदों के लिए भी यह समय केवल समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि अपने-अपने वार्ड में कार्यों की प्रगति का हिसाब लेने का है,जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसकी शिकायत किस स्तर पर लंबित है,किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है और समाधान कब तक होगा,सवाल केवल सीएमओ की कार्यशैली का नहीं,बल्कि पूरी नगर पालिका व्यवस्था की जवाबदेही का है,बैकुंठपुर की जनता को न राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप चाहिए और न ही बार-बार मिलने वाले आश्वासन,उसे साफ नालियां,स्वच्छ पेयजल,व्यवस्थित सड़कें और नियमित सफाई चाहिए,यदि नगर पालिका प्रशासन समय रहते इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करता है,तो इसका असर जनता के विश्वास पर पड़ना तय है,और जब जनता का विश्वास कमजोर होता है,तो उसका राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकता है,आखिर जब नगर पालिका में भाजपा की सरकार है, अध्यक्ष और पार्षद भी भाजपा के हैं,तो शहर की बदहाली का हिसाब कौन देगा? क्या सीएमओ अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी का जवाब देंगे,या फिर आगामी चुनाव में जनता के सवालों का बोझ भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही उठाना पड़ेगा?