मनेन्द्रगढ़@ एसआईआर के नाम पर 25 लाख मतदाताओं की छंटनी?

• विनय उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब…
• आबादी बढ़ी,मतदाता घटे 25 लाख! एसआईआर के आंकड़ों ने खड़े किए गंभीर सवाल
• मतदाता सूची की शुद्धि या मताधिकार की कटौती? 25 लाख नामों पर विनय उपाध्याय का सवाल वोट का अधिकार या दस्तावेजों की परीक्षा? एसआईआर पर विनय उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग को घेरा19 लाख शिफ्टेड-अनुपस्थित, 6 लाख मृत! छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल
• 19.13 लाख शिफ्टेड-अनुपस्थित,6.42 लाख मृत घोषित, मनेन्द्रगढ़ के कांग्रेस नेता विनय उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, बूथवार सूची सार्वजनिक करने और फॉर्म-7 के दुरुपयोग की जांच की मांग।
• मतदाता सूची साफ हो,लेकिन किसी पात्र नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं!

रवि सिंह-
मनेन्द्रगढ़,13 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। लोकतंत्र की मजबूती का आधार केवल चुनाव कराना नहीं,बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना भी है,मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता आवश्यक है, लेकिन यदि इसी प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के नाम कटने की आशंका पैदा हो जाए तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि का विषय नहीं रह जाता,बल्कि सीधे नागरिक के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा सवाल बन जाता है, निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर देशभर में उठ रहे सवालों के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है,मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता विनय उपाध्याय ने एसआईआर के आंकड़ों और प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे मतदाता सूची की शुद्धि के नाम पर संभावित मताधिकार कटौती का मामला बताया है। विनय उपाध्याय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर के दौरान लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम कम होना सामान्य आंकड़ा नहीं है,प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या घटकर अंतिम सूची में 1 करोड़ 87 लाख के आसपास पहुंच गई,उनका सवाल है कि जब प्रदेश की आबादी और नए मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है,तब मतदाता सूची में इतनी बड़ी कमी कैसे आई? क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग वास्तव में दुनिया से चले गए, स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर बस गए या फिर सत्यापन के दौरान घर पर नहीं मिलने के कारण उन्हें अनुपस्थित अथवा स्थानांतरित मान लिया गया? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग के अपने आंकड़ों में लगभग 19.13 लाख मतदाताओं को शिफ्टेड/अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया है,हालांकि,आयोग के अनुसार इस श्रेणी में वे मतदाता भी शामिल हैं जिनके गणना प्रपत्र निर्धारित समय तक वापस नहीं मिले,जो दूसरी जगह मतदाता बन चुके हैं अथवा सत्यापन के दौरान उपलब्ध नहीं मिले,ऐसे में इन सभी को स्थायी रूप से पलायन कर चुके नागरिक मानना सही नहीं होगा, लेकिन इसी श्रेणी के भीतर वास्तविक मतदाताओं की पहचान और उनके नाम सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता ने पारदर्शिता की मांग की है।
19.13 लाख शिफ्टेड-अनुपस्थित, आखिर कहां गए इतने मतदाता?- एसआईआर की प्रक्रिया में सामने आए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 6,42,234 मतदाताओं को मृत, 19,13,540 को शिफ्टेड/अनुपस्थित और 1,79,043 को एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत श्रेणी में रखा गया, विनय उपाध्याय ने इसी आंकड़े को आधार बनाकर सवाल उठाया है कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी और श्रमिक बहुल प्रदेश में लाखों लोग रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे जिलों और राज्यों में जाते हैं,सरगुजा,बस्तर, कोरिया,एमसीबी,बलरामपुर और सूरजपुर जैसे क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर ईंट-भट्ठों, निर्माण कार्यों,खदानों और दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं,कई परिवार महीनों तक अपने मूल निवास स्थान से बाहर रहते हैं, ऐसे में यदि ख्रुह्र सत्यापन के समय उनके घर पहुंचता है और परिवार के सदस्य उपलब्ध नहीं मिलते,तो उनके नाम अनुपस्थित अथवा स्थानांतरित श्रेणी में दर्ज होने की आशंका पैदा होती है,उपाध्याय का सवाल है कि क्या मजदूरी के लिए घर से बाहर जाना किसी नागरिक का मताधिकार समाप्त करने का आधार बन सकता है? क्या ऐसे लोगों की वास्तविक स्थिति का दोबारा सत्यापन किया गया? क्या उनके परिवार,पड़ोसियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उनकी पात्रता की जांच हुई? निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों में यह स्पष्ट किया गया था कि शिफ्टेड/अनुपस्थित श्रेणी में शामिल मतदाता दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रत्येक प्रभावित नागरिक तक यह जानकारी पहुंची और क्या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को पर्याप्त अवसर मिल पाया?
2.12 करोड़ से घटकर 1.87 करोड़ मतदाता,24.99 लाख की कमी पर सवाल
छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की 21 फरवरी 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 2,12,30,737 मतदाता पंजीकृत थे,ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के समय यह संख्या 1,84,95,920 रह गई थी,दावे और आपत्तियों की सुनवाई तथा नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया के बाद 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 1,87,30,914 मतदाता दर्ज किए गए,इस तरह एसआईआर से पहले की सूची और अंतिम सूची की तुलना में 24,99,823 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई,वहीं ड्राफ्ट सूची से अंतिम सूची तक 2,34,994 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई,यहीं से आंकड़ों की दो अलग-अलग तस्वीर सामने आती हैं,एक तरफ ड्राफ्ट सूची में बड़ी संख्या में नाम शामिल नहीं हुए,वहीं दूसरी तरफ दावे और आपत्तियों के बाद कुछ नाम पुन : जुड़े और नए मतदाताओं का पंजीयन भी हुआ,विनय उपाध्याय का कहना है कि इतने बड़े अंतर को केवल तकनीकी पुनरीक्षण कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हटाए गए नामों में कितने वास्तव में मृत, कितने स्थायी रूप से स्थानांतरित,कितने दो स्थानों पर पंजीकृत और कितने केवल सत्यापन के समय अनुपस्थित पाए गए थे।
आबादी बढ़ने के बावजूद मतदाता कम राजनीतिक सवाल भी गंभीर
कांग्रेस नेता विनय उपाध्याय ने 2023 के विधानसभा चुनाव और एसआईआर के आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में जीत-हार का कुल अंतर लगभग 6.32 लाख मतों का था,जबकि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में लगभग 25 लाख की कमी सामने आई है,उनका तर्क है कि जब किसी राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या पिछले चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मतों के अंतर से कई गुना अधिक हो,तब इसकी गंभीरता को समझना आवश्यक हो जाता है,हालांकि मतदाता सूची में कमी और चुनावी नतीजों के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता,क्योंकि हटाए गए नामों में मृत,स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियां भी शामिल हो सकती हैं,लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटना राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों के लिए बूथवार समीक्षा का महत्वपूर्ण विषय जरूर है।
फॉर्म-7 के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल
विनय उपाध्याय ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-7 की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं, उनका आरोप है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराई जाती है, तो उसकी वैधता और आपत्तिकर्ता की जानकारी की समुचित जांच होनी चाहिए,उनका कहना है कि फॉर्म-7 के संभावित दुरुपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी पात्र मतदाता का नाम हटवाने के लिए गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने दावा किया कि ड्राफ्ट सूची के बाद भी प्रदेश के 33 जिलों में 1,08,807 नाम काटे गए,इस संबंध में उनका सवाल है कि कितने मामलों में आपत्तिकर्ता का बयान लिया गया,कितने मामलों में वास्तविक जांच हुई और कितने फर्जी आवेदन सामने आने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई? निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है, ऐसे आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण और संबंधित मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।
2.34 लाख नामों की शुद्ध वृद्धि, क्या पहले छूट गए थे पात्र मतदाता?
एसआईआर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहलू ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची के बीच का अंतर है। 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में 1,84,95,920 मतदाता दर्ज थे,इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया चली, जो 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित थी। सुनवाई और सत्यापन की कार्रवाई 14 फरवरी तक पूरी की गई, 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में 1,87,30,914 मतदाता दर्ज हुए। यानी ड्राफ्ट सूची की तुलना में 2,34,994 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई,विनय उपाध्याय का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दावे और आपत्तियों के बाद फिर से जुड़े तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ड्राफ्ट सूची तैयार करते समय किन कारणों से वे नाम शामिल नहीं हो पाए थे,हालांकि अंतिम सूची में हुई शुद्ध वृद्धि को पूरी तरह पहले गलत तरीके से काटे गए नामों की बहाली नहीं कहा जा सकता,क्योंकि इसमें नए मतदाताओं का पंजीयन भी शामिल है,फिर भी आयोग को यह बताना चाहिए कि कितने नाम पुराने मतदाताओं के रूप में बहाल हुए और कितने नए मतदाताओं के रूप में जोड़े गए।
गरीब, आदिवासी और प्रवासी मजदूरों के लिए दस्तावेजों की चुनौती
उपाध्याय ने एसआईआर प्रक्रिया में दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई है,उनका कहना है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे परिवार बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास पुराने निवास संबंधी दस्तावेज,जन्म प्रमाण-पत्र अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, कई लोग वर्षों से एक ही गांव में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने निवास और पारिवारिक पहचान से संबंधित पुराने रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं हैं,महिलाओं के मामले में विवाह के बाद नाम और पते में बदलाव की स्थिति भी आती है, ऐसे में यदि दस्तावेजों की कमी को पात्रता पर संदेह का आधार बना दिया जाए तो गरीब और वंचित तबकों के सामने अनावश्यक कठिनाई पैदा हो सकती है, उन्होंने बिहार के एसआईआर से संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हुए महिलाओं और दस्तावेजों से वंचित लोगों पर विशेष ध्यान देने की मांग की, उनका कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें नागरिक को अपना मताधिकार बचाने के लिए अनावश्यक कागजी संघर्ष न करना पड़े।
महिला मतदाताओं और विवाह के बाद बदले पते का मुद्दा
महिला मतदाताओं के नाम में विवाह के बाद परिवर्तन, निवास स्थान बदलना और दस्तावेजों में अलग-अलग नाम दर्ज होना आम प्रशासनिक परिस्थितियां हैं,कई महिलाएं विवाह के बाद दूसरे गांव या जिले में चली जाती हैं, उपाध्याय के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में सत्यापन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किसी महिला का पुराना पता बदल जाना या उसके दस्तावेजों में नाम का अंतर होना अपने आप में उसे मतदाता सूची से बाहर करने का पर्याप्त आधार नहीं होना चाहिए, उन्होंने मांग की कि महिला मतदाताओं,वृद्धजनों,दिव्यांगों और प्रवासी परिवारों के लिए अलग से सहायता व्यवस्था बनाई जाए,ताकि पात्र मतदाताओं को प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
दो महीने में करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन, बीएलओ पर कितना दबाव?
एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, इन्हीं कर्मचारियों को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने,वापस लेने, मतदाताओं का मिलान करने और अनुपस्थित अथवा स्थानांतरित लोगों की जानकारी दर्ज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई,छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के अनुसार 27,196 बीएलओ ने घर-घर जाकर सत्यापन किया,इसके अतिरिक्त 38,846 बूथ लेवल एजेंटों की भी राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्ति की गई थी, विनय उपाध्याय का आरोप है कि सीमित समय में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन करने के कारण कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा, ऐसे में मानवीय त्रुटियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता,उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बीएलओ की जल्दबाजी,गलत रिपोर्टिंग अथवा अधूरे सत्यापन का खामियाजा किसी पात्र नागरिक को अपने मताधिकार से वंचित होकर न भुगतना पड़े।
मतदाता सूची और सरकारी योजनाओं को जोड़ने की आशंका पर चिंता-

उपाध्याय ने मतदाता सूची की शुद्धि और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ को अलग-अलग रखने की मांग की है,उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने को राशन,आधार अथवा अन्य सरकारी योजनाओं की पात्रता से जोड़ना नागरिकों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है,मतदाता सूची का उद्देश्य चुनाव में पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है,वहीं राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अपने अलग पात्रता मानदंड हैं। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को एक-दूसरे का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए।
निर्वाचन आयोग का पक्षः पात्र मतदाता छूटे नहीं,अपात्र नाम भी शामिल न हों…
इस विवाद के दूसरे पक्ष को भी समझना जरूरी है, निर्वाचन आयोग का आधिकारिक उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करना तथा दोहरी प्रविष्टियों को हटाना है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की 23 दिसंबर 2025 की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया था कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए और वापस लेने के लिए कम से कम तीन बार प्रयास किए गए,जिन मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त नहीं हुए, उनकी सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की गई थी, आयोग ने यह भी कहा था कि वास्तविक पात्र मतदाता दावे और आपत्तियों की अवधि में अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं,अंतिम सूची जारी करने से पहले प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया, वहीं केंद्र सरकार ने 25 जुलाई 2026 को लोकसभा में दी गई जानकारी में एसआईआर के दौरान गलत नाम हटने से रोकने के लिए निर्धारित प्रक्रिया,घर-घर सत्यापन,दो से तीन बार संपर्क के प्रयास, ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन, दावे-आपत्तियों और अपील की व्यवस्था का उल्लेख किया था,इसलिए एसआईआर के विरोध और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के उद्देश्य के बीच अंतर समझना जरूरी है। वास्तविक प्रश्न यह है कि निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन प्रत्येक बूथ और प्रत्येक मतदाता के मामले में कितना प्रभावी ढंग से हुआ।
कांग्रेस की चार प्रमुख मांगें, विनय उपाध्याय ने कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चार प्रमुख मांगें रखीं

1. बूथवार सूची सार्वजनिक होः एसआईआर में हटाए गए सभी मतदाताओं के नाम और नाम हटाने के कारणों की बूथवार जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
2. फॉर्म-7 के दुरुपयोग की जांच होः गलत अथवा फर्जी आपत्तियों के माध्यम से पात्र मतदाताओं के नाम हटवाने के मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
3. छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ेंः सत्यापन में छूट गए पात्र नागरिकों के नाम पुनः जोड़ने के लिए सरल और सुलभ प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि गरीब, आदिवासी और प्रवासी मजदूर दस्तावेजों की जटिलता में न उलझें।
4. सरकारी योजनाओं से मतदाता सूची को अलग रखा जाएः मतदाता सूची में नाम नहीं होने के आधार पर राशन अथवा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ को प्रभावित नहीं किया जाए।
   लोकतंत्र में शुद्ध मतदाता सूची जरूरी, लेकिन पात्र मतदाता का नाम भी उतना ही जरूरी
   विनय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के खिलाफ नहीं है,लोकतंत्र में निष्पक्ष और त्रुटिरहित मतदाता सूची होना आवश्यक है,मृत व्यक्तियों के नाम हटाना,दोहरी प्रविष्टियों को समाप्त करना और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी अद्यतन करना निर्वाचन प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है,लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रिया में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हट जाता है तो उसके पास मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर नहीं बचेगा,इसलिए प्रत्येक नाम हटाने की कार्रवाई पारदर्शी,प्रमाणित और नियमानुसार होनी चाहिए,उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सिद्धांत अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने का होना चाहिए,न कि सत्यापन की जटिलताओं के कारण उन्हें बाहर कर देने का,एसआईआर को लेकर उठ रही यह बहस अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, निर्वाचन आयोग के आंकड़ों, बूथवार रिकॉर्ड,नाम हटाने के कारणों और सुनवाई के परिणामों को सार्वजनिक रूप से समझने का अवसर नागरिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक नाम केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक नागरिक की लोकतांत्रिक पहचान है,मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा,दोनों एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।