अम्बिकापुर@राशन कार्ड कटौती से 29 हजार परिवार प्रभावित,धान खरीदी से पहले गिरदावरी ने बढ़ाई किसानों की चिंता

• टीएस सिंहदेव का सरकार पर हमला,कहीं चार में से तीन सदस्यों के नाम कटे,कहीं 35 किलो की जगह मिल रहा 10 किलो राशन,बोले…पहले शिकायतों की जांच कर सुधार कीजिए,नहीं तो सड़क पर उतरेगी कांग्रेस
• डिजिटल रिकॉर्ड की गड़बड़ी से राशन और खेती दोनों पर संकट का आरोप,पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अपने परिवार के जमीन रकबे का भी दिया उदाहरण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश में राशन कार्डों से नाम काटे जाने और धान खरीदी से पहले गिरदावरी में सामने आ रही कथित गड़बडि़यों को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि अकेले सरगुजा जिले में लगभग 29 हजार राशन कार्डधारी प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रदेशभर में यह संख्या लाखों में हो सकती है। सिंहदेव ने आरोप लगाया कि सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड के नाम पर गरीब परिवारों के खाद्यान्न अधिकार प्रभावित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर,गिरदावरी में रकबा शून्य दर्ज होने से किसान धान बेचने की चिंता में डूबे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि न राशन की समस्या का समाधान हो रहा है और न किसानों को अपनी परेशानी का जवाब मिल रहा है।
चार सदस्यों के राशन कार्ड
में सिर्फ एक का नाम बचा
राशन कार्डों के सत्यापन और नाम कटौती का उदाहरण देते हुए सिंहदेव ने अपने पीएसओ राजेश पैकरा के परिवार का मामला सामने रखा। उन्होंने बताया कि राजेश पैकरा के राशन कार्ड में चार सदस्यों के नाम दर्ज थे। फोटो वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी उनके घर पहुंचे और सत्यापन के बाद राजेश पैकरा, उनकी पत्नी तथा एक बच्चे का नाम काट दिया गया। कार्ड में केवल एक बच्चे का नाम शेष रह गया। सिंहदेव के मुताबिक जब उनके आसपास ही ऐसी स्थिति है तो सामान्य परिवारों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को पहले 35 किलो राशन मिलता था,उन्हें अब केवल 10 किलो राशन मिल रहा है। चना छह महीने से नहीं मिलने और कई राशन दुकानों में दो महीने या उससे अधिक समय से शक्कर का वितरण प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। कहीं शक्कर पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है तो कहीं उपभोक्ताओं को इसका इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे खाद्य वितरण व्यवस्था में गंभीर अव्यवस्था बताया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी रकबा पोर्टल से गायब होने का दावा : सिंहदेव ने गिरदावरी की कथित गड़बडि़यों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चार एकड़ जमीन का रकबा भी पोर्टल से गायब बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के छोटे बाबा और स्वयं उनके परिवार की 30 एकड़ से अधिक जमीन का रकबा भी सरकारी रिकॉर्ड में शून्य हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों और बड़े परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड में ऐसी गड़बडि़यां सामने आ रही हैं तो सामान्य किसानों की स्थिति क्या होगी? धान की पैदावार और वास्तविक रकबे का सत्यापन पटवारियों के माध्यम से होना है, लेकिन पटवारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में किसानों के खेतों का सही आंकड़ा कौन तैयार करेगा और गलत रिकॉर्ड को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
कैलकुलेटर का उदाहरण देकर समझाई डिजिटल गड़बड़ी
डिजिटल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सिंहदेव ने कहा कि कैलकुलेटर जोड़-घटाव और गुणा-भाग करने में मदद करता है, लेकिन उसमें गलत आंकड़े डाल दिए जाएं तो परिणाम भी गलत ही आएगा। इसी तरह कंप्यूटर में अधूरी या गलत जानकारी दर्ज होगी तो उसका खामियाजा आम हितग्राहियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरगुजा के कांतिप्रकाशपुर, कंठी, टपरकेला और मानिकप्रकाशपुर गांवों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां सैकड़ों राशन कार्डधारियों के नाम प्रभावित हुए हैं। कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पिछले महीने तक राशन लिया, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड में उनका खाद्यान्न आवंटन शून्य दिख रहा है। स्थिति यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आखिर राशन अचानक शून्य कैसे हो गया। सिंहदेव ने आरोप लगाया कि तकनीकी व्यवस्था के नाम पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के कानूनी अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
सरकार पहले जांच करे, फिर सुधार करे; आंदोलन अंतिम विकल्प
सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष का पहला काम हर मुद्दे पर सड़क पर उतरना नहीं है। कांग्रेस पहले लोगों से मिल रही है, शिकायतें सुन रही है और यह पता लगा रही है कि सामने आ रही समस्याएं वास्तविक हैं या नहीं। यदि शिकायतें गलत हैं तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन यदि गड़बड़ी है तो तत्काल सुधार होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी।
धान खरीदी से पहले गिरदावरी ने किसानों को संकट में डाला
राशन के बाद सिंहदेव ने धान खरीदी और गिरदावरी की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि उनके पास एक बड़े किसान और सरपंच का फोन आया था। किसान ने बताया कि पिछले वर्ष उसने धान बेचा था,लेकिन इस वर्ष सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा शून्य दिखाया जा रहा है। किसान ने फोन पर अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उसने एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज लिया है और यदि धान नहीं बेच पाया तो उसके सामने आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिंहदेव ने कहा कि यह केवल एक किसान की समस्या नहीं है। कई किसान इसी तरह की शिकायतें लेकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण गिरदावरी और डिजिटल फसल सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। खेतों में किस किसान ने कितने एकड़ में धान लगाया है,इसका वास्तविक रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया है। इसके बावजूद 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि जब किसानों के रकबे का सत्यापन ही अधूरा है तो खरीदी के समय उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
टोकन व्यवस्था और धान उठाव की तैयारी पर भी सवाल
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने धान खरीदी के लिए तय टोकन व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि सरकार ने खरीदी की तैयारी तो घोषित कर दी है,लेकिन किसानों को होने वाली परेशानियों के समाधान की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। गिरदावरी दुरुस्त नहीं है,धान के उठाव की तैयारी पर भी सवाल हैं और किसानों को अपनी समस्या लेकर जाने पर जिम्मेदार अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वास्तविक किसान केवल डिजिटल रिकॉर्ड की गलती के कारण धान बेचने से वंचित न हो। अन्नदाता कर्ज लेकर खेती करता है और यदि उपज बेचने के समय ही उसका रकबा शून्य कर दिया जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होगी।
प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी
प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक,अजय अग्रवाल,नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद,पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता,डॉ. जेपी श्रीवास्तव,इंद्रजीत सिंह धंजल,दीपक मिश्रा,इरफान सिद्दीकी सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। सिंहदेव की प्रेसवार्ता में राशन कार्ड कटौती और गिरदावरी की गड़बड़ी दो ऐसे मुद्दे रहे, जिनका सीधा संबंध गरीब परिवारों और किसानों के जीवन से है। एक तरफ जरूरतमंद परिवार अपने हिस्से के राशन के लिए परेशान हैं,तो दूसरी तरफ किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल सरकार के सामने है कि डिजिटल व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गलतियों का खामियाजा आखिर आम जनता कब तक भुगतेगी?