नई दिल्ली@केंद्र ने उत्तर प्रदेश,कर्नाटक और तेलंगाना में 5,548 करोड़ की दलहन-तिलहन खरीद को दी मंजूरी…

नई दिल्ली,30 सितम्बर 2026। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में दलहन एवं तिलहन की 5,547.99 करोड़ रुपये की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य बाजार भाव गिरने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। बुधवार को फैसले की जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और खरीद व्यवस्था पारदर्शी एवं सुगम हो।
उत्तर प्रदेश में 3,992.57 करोड़ की खरीद : केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 4.66 लाख मीट्रिक टन तुअर की 3,937.70 करोड़ रुपये और 6,250 मीट्रिक टन मूंग की 54.87 करोड़ रुपये की खरीद शामिल है।
कर्नाटक में 1,107 करोड़ की खरीद
कर्नाटक में दलहन एवं तिलहन किसानों से 1,107 करोड़ रुपये की उपज खरीदी जाएगी। इसमें 1.15 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की 659.27 करोड़ रुपये, 38,250 मीट्रिक टन मूंग की 335.83 करोड़ रुपये और 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की 111.90 करोड़ रुपये की खरीद शामिल है।
तेलंगाना में 448.42 करोड़ की खरीद
तेलंगाना में 448.42 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है। इसके तहत 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन की 353.90 करोड़ रुपये और 10,766 मीट्रिक टन मूंग की 94.52 करोड़ रुपये की खरीद एमएसपी पर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे दाल और खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मदद मिलेगी।
दिल्ली के लिए इंटेलीजेंट
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’, 42 कोरिडोर का होगा प्रबंधन
राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन और उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार ने ‘इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली के 2,242 महत्वपूर्ण ट्रैफिक कॉरिडोर का वास्तविक समय में प्रबंधन होगा। इसके लिए 1,789.52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। समयऔर कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। वहीं, केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। इसके तहत एआई का उपयोग करने वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। यह सिग्नल यातायात की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक लाइट के समय को बदलेंगे। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था की यह विशेषता होगी कि यह ट्रैफिक जाम और किसी तरह के सड़क हादसे की त्वरित पहचान संभव होगी। इससे वाहन चालकों को ट्रैफिक के बारे में यथासमय जानकारी मिलेगी और उन्हें डायवर्जन या पार्किंग की भी जानकारी दी जाएगी।
इस परियोजना में 1,092 अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली और 1,029 प्रवर्तन स्थल शामिल होंगे। कार्यान्वयन प्रदर्शन-आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक चरण को निर्धारित परीक्षण, चालू करने, स्वीकृति और प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर पिछले चरण के मूल्यांकन के बाद ही शुरू किया जाएगा। इसे अगले 2 सालों में तीन चरणों में लागू किया जाएगा जिसमें 5 सालों का संचालन एवं रखरखाव शामिल होगा।