नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। नीट-यूजी विवाद को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। परीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक हलफनामा दाखिल किया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हलफनामा अभी तक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अदालत ने साफ किया कि हलफनामे में दर्ज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे विचार और चर्चा की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पहले दाखिल किए गए हलफनामे का अध्ययन कर लें। अदालत ने कहा कि दस्तावेज में कई ऐसे तथ्य हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि परीक्षा प्रक्रिया और सुधारों से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इससे पहले 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर नीट परीक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों की जानकारी दी थी। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के संचालन में व्यापक बदलाव किए गए हैं, ताकि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी कमियों को दूर किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसी मजबूत और संस्थागत परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। सरकार के अनुसार,इन सुधारों का मकसद परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करना,संस्थागत अनुभव को बनाए रखना और प्रश्नपत्र लीक या अन्य अनियमितताओं की संभावनाओं को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को केंद्र सरकार से पूछा था कि भविष्य में नीट परीक्षा का आयोजन किस तरह किया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे। अदालत के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया। इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ी नई व्यवस्था और सुधारों की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज की निगरानी करता है। वहीं नीट परीक्षा का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एनटीए के माध्यम से कराया जाता है।
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