रायपुर,05 अगस्त 2026। भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर निकाली गई ‘भिलाई बचाओ अभियान’ पदयात्रा बुधवार को राजधानी रायपुर पहुंची। आंदोलनकारी राज्यपाल रमेन डेका को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने लोकभवन जा रहे थे,लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुपम गार्डन के पास रोक दिया। पदयात्रा का नेतृत्व भिलाई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने किया। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र,उसके कर्मचारियों,सेवानिवृत्त कर्मियों और टाउनशिप निवासियों से जुड़े लंबित मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष उठाना है। कांग्रेस की ओर से जारी अपील में केंद्र सरकार की नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की नीति का विरोध करते हुए आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के निजीकरण और भूमि के व्यावसायिक उपयोग की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से बीएसपी और उसकी टाउनशिप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों के खिलाफ बताया है। ज्ञापन में बीएसपी एवं पेरिफेरल कर्मचारियों का लंबित वेतन पुनरीक्षण शीघ्र लागू करने, संयंत्र में नियमित भर्ती शुरू करने,सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवास सुविधा बहाल करने तथा सेक्टर-9 अस्पताल के आउटसोर्सिंग और विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा टाउनशिप में आवास खाली कराने संबंधी नोटिस वापस लेने, 650 वर्गफुट आवासों का नियमितीकरण करने, बीएसपी स्कूलों को लीज पर देने की प्रक्रिया रोकने, टाउनशिप की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने और बीएसपी की नियमित भर्तियों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। मुकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण,कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती तथा टाउनशिप से जुड़ी जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।
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